DM gave strict instructions to stop the salary of SDM, Tehsildar and Revenue Department officials who were negligent

डीएम ने उ.प्र.राजस्व संहिता की धारा 24, धारा 34, 80, धारा 67, तथा धारा 116 के अंतर्गत दायर वादों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सभी तहसीलों में तत्परता से संबंधित वादों का निस्तारण के निर्देश दिए....

Agra News : आगरा के जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद के राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों, राजस्व वसूली, पट्टा आवंटन और विभिन्न प्रमाणपत्रों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना था।

बैठक में सबसे पहले उ.प्र. राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दायर मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों को निर्देशित किया कि वे तत्परता से संबंधित वादों का निस्तारण करें। विशेष रूप से, धारा 34 के अंतर्गत लंबित
वादों का 30 सितंबर तक निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए गए।

5 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों की समीक्षा की
जिलाधिकारी गोस्वामी ने 1 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम, 3 से 5 वर्ष के बीच और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों
की समीक्षा की। बाह तहसील में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित 16 प्रकरणों पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और प्राथमिकता के आधार पर इनके निस्तारण के निर्देश दिए। बाह तहसील में 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों के निस्तारण के लिए एसडीएम को नायब तहसीलदारों को वाद आवंटित करने के भी निर्देश दिए गए।

तहसीलों से 2,000 पत्रावलियां रिकॉर्ड रूम में दाखिल होने के लिए लंबित
बैठक में पत्रावलियों के दाखिल दफ्तर के बारे में भी चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने जानकारी दी कि तहसीलों से लगभग 2,000 पत्रावलियां रिकॉर्ड रूम में दाखिल होने के लिए लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इस स्थिति को अत्यंत आपत्तिजनक मानते हुए सभी संबंधित अधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए।

पट्टा आवंटन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम सभा कृषि भूमि आवंटन, आवास स्थल, मत्स्य और कुम्हारी कला पट्टा आवंटन में लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने भूमि चिन्हांकन, पात्रता जांच, और मौके पर जाकर सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर नाराजगी जताई
राजस्व वसूली की समीक्षा में तहसील खेरागढ़, सदर और बाह में लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर नाराजगी जताई गई। तहसील सदर में लंबित 40 करोड़ की राजस्व वसूली में भी तेजी लाने के निर्देश जिलाधिकारी ने रेरा के अंतर्गत तहसील सदर में लंबित 40 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली के मामलों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लंबित वसूली के प्रकरणों को 30 सितंबर तक निपटाने के आदेश दिए।

आपदा राहत राशि के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने 2023 के कुछ लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त की और सभी संबंधित फाइलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आय, जाति, निवास, और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के लंबित आवेदनों पर भी बैठक में चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने आय प्रमाणपत्रों के 750 लंबित आवेदनों पर चिंता व्यक्त की और समय सीमामें इनका निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सस्ते गल्ले की निरस्त दुकानों को पुनः प्रारंभ कराने के लिए भी निर्देश दिए।

अंत में, जिलाधिकारी ने स्वामित्व योजना, सीमा स्तंभों का आवंटन, रियल टाइम खतौनी, और निर्विवाद वरासत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को इन सभी मामलों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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