Aligarh News : AMU के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठे

AMU के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठे
UPT | वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एएमयू कर्मी धरने पर बैठे

Nov 21, 2024 23:36

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के लगभग 2600 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने अपने वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है

Nov 21, 2024 23:36

Short Highlights
  • कर्मचारी कर रहे वेतन में वृद्धि की मांग
  • चिकित्सकीय सुविधा का अभाव
  • कर्मचारी की बदहाली पर प्रशासन की चुप्पी
Aligarh News : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के लगभग 2600 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने अपने वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है । इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले आठ वर्षों से उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है और वर्तमान में उन्हें 8000 से 14500 रुपये तक ही वेतन मिल रहा है, जो महंगाई के हिसाब से बेहद कम है ।

कर्मचारी कर रहे वेतन में वृद्धि की मांग
AMU कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है और कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी वेतन वृद्धि की मांग पूरी नहीं की जाती, तो उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। 

चिकित्सकीय सुविधा का अभाव
इसके अलावा, कर्मचारी नेताओं ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय में काम करने वाले इन कर्मचारियों को न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही उन्हें कोई चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जा रही है। इस गंभीर मुद्दे पर कर्मचारी नेता आफाक खान ने कहा, हमारे पास न तो पर्याप्त वेतन है और न ही स्वास्थ्य सेवाओं का कोई इंतजाम है। हमारे पास परिवारों का पालन-पोषण करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। 

कर्मचारी की बदहाली पर प्रशासन की चुप्पी
यह धरना ऐसे समय में हो रहा है जब विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।  कर्मचारी नेताओं का मानना है कि यह मुद्दा केवल वेतन वृद्धि का नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का भी है। 

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