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डीएम ने दिए ये निर्देश : 15 प्रतिशत किसानों की हुई फार्मर रजिस्ट्री, इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त प्राप्त करने के लिए अलीगढ़ जिले के किसानों को फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी ।

Aligarh news : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त प्राप्त करने के लिए अलीगढ़ जिले के किसानों को फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी । इस प्रक्रिया के तहत अब तक जिले के केवल 15% किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई है। जिलाधिकारी विशाख जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें।



डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा संरक्षित करने का प्रयास
जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार एग्री स्टैक के सहयोग से किसानों के डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संरक्षित करने का कार्य कर रही है । इस प्रक्रिया से किसानों की पहचान को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा । डीएम ने कहा कि 31 जनवरी 2025 तक रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।

कार्य में तेजी लाने के निर्देश
सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम ने सभी एसडीएम, बीडीओ और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने बताया कि जिले में 3,05,766 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, लेकिन अब तक केवल 45 हजार फार्मर आईडी ही बनाई जा सकी हैं । यह लक्ष्य का मात्र 15% है । डीएम ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में जिला प्रदेश में 33वें स्थान पर है । हमें इसे और बेहतर बनाना है और प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नई रणनीति के तहत कार्य करना होगा ।

कैसे करें फार्मर रजिस्ट्री
डीएम ने किसानों को रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और सुलभ बताते हुए जानकारी दी कि वे https://upfr.agristack.gov.in पर जाकर स्वयं रजिस्ट्री कर सकते हैं। किसान 'Farmer Registry UP' ऐप डाउनलोड करके मोबाइल फोन से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं । यदि किसी को समस्या हो तो वे नजदीकी जनसेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर सहायता ले सकते हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया को मोबाइल ओटीपी और फेस आईडी के जरिए सुरक्षित बनाया गया है। साथ ही कैंप मोड और सेल्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू की गई है ।

सीएससी पर लंबित आवेदन निपटाने के निर्देश
डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि वे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों को लक्ष्य आवंटित करें और कैंप मोड को सक्रिय करें । तीन दिनों के भीतर सीएससी पर लंबित आवेदनों की ऑनलाइन फीडिंग कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिले में अभी तक 15% कार्य पूरा
मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 5-6% राजस्व ग्रामों में ही कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न विकास खंडों में अब तक  अतरौली में 215 ग्राम, गभाना में 113 ग्राम,  इगलास में 130 ग्राम, खैर में 107 ग्राम, कोल में 209 ग्राम में काम हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में अभी 85% कार्य बाकी है और इसे पूरा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर जुटना होगा ।


डीएम ने अधिकारियों और कर्मियों का किया प्रोत्साहन
डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की अब तक की प्रगति की सराहना की और कहा कि जिला पहले 72वें स्थान पर था, लेकिन अब 33वें स्थान पर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी मिलकर काम करें, ताकि जिले के सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा में फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर लें । ऐसा न करने पर वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं।
 

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