1949 में अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिए जाने के बाद से अहेरिया समाज आरक्षण से वंचित रहा है। अब सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की है।
यूपी उपचुनाव से पहले सरकार का बड़ा दांव : अहेरिया और बघेलिया समाज को मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा, कैबिनेट मीटिंग में हो चुकी है चर्चा
Nov 18, 2024 23:34
Nov 18, 2024 23:34
- पुरानी मांग को मिलेगी मंजूरी
- चुनाव के मद्देनजर अहम फैसला
- अहेरिया समाज को राहत की उम्मीद
पुरानी मांग को मिलेगी मंजूरी
1949 में अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिए जाने के बाद से अहेरिया समाज आरक्षण से वंचित रहा है। अब सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की है।
चुनाव के मद्देनजर अहम फैसला
यह घोषणा खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा इस कदम से अहेरिया और बघेलिया समाज के वोटबैंक से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
अहेरिया समाज को राहत की उम्मीद
एससी श्रेणी में शामिल होने के बाद इन जातियों को शिक्षा, रोजगार और आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। इस घोषणा ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है और अब सबकी निगाहें सरकार की इस वादा पूर्ति प्रक्रिया पर टिक गई हैं ।