Bareilly News : सात अधिशासी अधिकारियों का रोका वेतन, डीएम ने लापरवाही पर कार्रवाई की दी चेतावनी

UPT | मीटिंग लेते डीएम

Dec 13, 2024 09:35

बरेली में जिलाधिकारी (डीएम) रविंद्र कुमार ने सरकारी कार्यों में लापरवाही के चलते सात अधिशासी अधिकारियों (ईओ) का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में ढिलाई और लापरवाह रवैये के कारण की गई।

Bareilly News : यूपी के बरेली में जिलाधिकारी (डीएम) रविंद्र कुमार ने सरकारी कार्यों में लापरवाही के चलते सात अधिशासी अधिकारियों (ईओ) का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में ढिलाई और लापरवाह रवैये के कारण की गई। डीएम ने विकास भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और पीएम स्वनिधि योजना में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जिन सात अधिशासी अधिकारियों का वेतन रोका गया है। उनमें से अधिकतर नगर निकाय और अन्य विकास परियोजनाओं से जुड़े हुए थे। उनके खिलाफ यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि अन्य अधिकारी भी सतर्क रहें और अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएं।

जियो टैगिंग के कार्य में लाएं तेजी
डीएम ने अफसरों के साथ पीएम आवास योजना के को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान डूडा के प्रभारी पीओ ने बताया कि योजना के तहत 6550 का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष 6330 का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी के साथ जियो टैगिंग का कार्य भी किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने पूछा कि पिछली बैठक में डिजिटल लेन-देन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए गए थे।यह प्रशिक्षण दिया गया है, या नहीं। इस पर अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण दिया गया है और कार्य में भी तेजी आई है। 

लापरवाह ईओ पर कार्रवाई 
डीएम ने इससे पहले भी जिला प्रशासन और नगर निकाय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इसमें भी कई अधिशासी अधिकारियों ने सरकार की प्राथमिक योजनाओं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना और आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती। समय पर रिपोर्ट न देना, योजनाओं की धीमी प्रगति और कार्यों में अनियमितता जैसी गंभीर समस्याएं सामने आईं। डीएम ने इन अधिशासी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय जिला प्रशासन की कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लिया गया है।

बैंक की कमी को करें दूर
डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिए कि लोन स्वीकृति और वितरण में गैप अधिक हैं। उसे कम कराया जाए।जिन बैंकों की पेंडेंसी अधिक है। उनके मैनेजर, नगर निगम के विभागीय अधिकारी/एलडीएम वेंडर्स के जरिए मुलाकात की जाए। इन कारणों को जाने कि वेंडर्स द्वितीय और तृतीय स्तर के लोन लेने के इच्छुक नहीं है। इसमें बैंक की तरफ से कमी आ रही है। डीएम ने किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही। सरकारी योजनाओं का समय पर और सही तरीके से क्रियान्वयन जनता के हित में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह रहना होगा।

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