किसानों को 31 मार्च 2023 तक के बकाये पर विलंबित भुगतान शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके लिए 7 मार्च 2024 से ही पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी इस योजना के तहत किया जाएगा, बशर्ते उपभोक्ता केस वापस लेने का वचन दें।