बुलंद सिटी सेंटर पहुंची एसआइटी : जिला पंचायत के सदस्यों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, लखनऊ से आई टीम ने की तीन घंटे तक जांच

UPT | बुलंद सिटी सेंटर पहुंची एसआइटी

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Apr 12, 2024 20:21

जिला पंचायत मॉल की जांच के लिए शुक्रवार को एसआइटी की टीम बुलंदशहर पहुँची। 3 सदस्यीय टीम ने करीब 2 घण्टे मॉल का निरीक्षण किया।

Bulandshahr News : बुलंदशहर में एक साल के लंबे इंतजार के बाद जिला पंचायत द्वारा बनाए गए 'बुलंद सिटी सेंटर' की जांच के लिए एसआईटी (SIT) पहुंची। तीन सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को मॉल का निरीक्षण करते हुए करीब तीन घंटे तक जांच की और मॉल के आवंटियों से भी मुलाकात की। इसके बाद एसआईटी मौके से रवाना हो गई।

मॉल निर्माण शुरू होते ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया
दरअसल, वर्ष 2012 में कालाआम चौराहे के पास जिला पंचायत ने 28.50 करोड़ की लागत से बने मॉल का निर्माण शुरू कराया था। मॉल में 72 आवासीय फ्लैट और 210 व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं। मॉल निर्माण के लिए प्रस्ताव लाने के बाद से ही जिला पंचायत सदस्यों की ओर से इसका विरोध किया गया था और मॉल निर्माण शुरू होते ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। निर्माण शुरू होने से बाद से 20 से अधिक शिकायतें हुई। लेकिन अधिकतर जांच रिपोर्ट में मॉल के निर्माण और आवंटन को नियमानुसार मान लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 में सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने मामला विधानसभा में उठाया था। इसके बाद डीएम को शिकायत दी गई। डीएम ने मामले में 20 बिंदुओं पर सीडीओ से जांच कराई तो सीडीओ ने उच्चस्तरीय जांच की सिफारिश की थी। जिसके चलते मुख्यमंत्री की ओर से फरवरी साल 2023 में राजस्व आयुक्त की अध्यक्षता में एसआइटी का गठन करते हुए तीन माह में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।

मॉल में पार्किंग के साथ दुकानों का भी निरीक्षण किया
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद भी एक साल बाद शुक्रवार को एसआईटी के अध्यक्ष राहत और राजस्व आयुक्त जीएस नवीन कुमार, विशेष सचिव पंचायती राज और पीएसी 41वीं वाहिनी कमांडेंट शालिनी ने मौके पर पहुंचकर मॉल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक जांच पड़ताल की। इस दौरान मॉल में पार्किंग के साथ दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। करीब तीन घंटे एसआइटी शहर में रही और मॉल के आवंटियों से भी मुलाकात की। शुक्रवार को एसआईटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची थी। मॉल के निर्माण और आवंटन संबंधी दस्तावेज पहले ही एसआइटी को उपलब्ध करा दिए गए थे। टीम की ओर से जांच पूरी कर शासन को अपनी रिपोर्ट दी जाएगी।

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