यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर पर लखनऊ बेंच ने हाईकोर्ट में कड़ी टिप्पणियां की हैं। यमुना अथॉरिटी में भूखंड आवंटन, रद्दीकरण और बहाली के मामलों में हो रही अनियमितताओं पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने सोमवार तक आदेश का पालन नहीं किया, तो सीबीआई जांच शुरू की जा सकती है।