गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का विवाद : बिना मुआवजा किसानों को भूमि से बेदखल करने के लिए नोटिस जारी

UPT | पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते कर्नल त्यागी।

Sep 27, 2024 11:19

तत्कालीन एडीएम एलए घनश्याम सिंह और जीडीए अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कर्नल त्यागी ने कहा कि आज भी ऐसी परिस्थिति में मृतक किसान रामकुमार के परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया

Short Highlights
  • पुश्तैनी जमीन को जीडीए के अधिकारी बता रहे अधिग्रहीत
  • 2013 में एडीएम एलए ने खेल करते हुए जारी किया मुआवजा
  • परिजनों के पास जमीन के अलावा नहीं कोई जीवन यापन का सहारा
GDA Ghaziabad News : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बिना मुआवजा दिए किसानों को भूमि से जबरन बेदखल करने के लिए नोटिस जारी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी के नेतृत्व में एक प्रेसवार्ता की गई। जिसमें कर्नल त्यागी ने बताया कि जीडीए में प्रवर्तन जोन के प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह द्वारा एक किसान के परिवार को नोटिस जारी किया गया है। जबकि किसान की 2022 में मृत्यु हो चुकी है।

अधिग्रहण के संबंध में किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं
ग्राम मोरटी के मृतक किसान रामकुमार की पत्नी एवं बच्चों को नोटिस जारी करते हुए उनकी पुश्तैनी भूमि को अधिग्रहीत बताते हुए बच्चों को काम करने से रोका जा रहा है। जबकि भूमि अधिग्रहण के संबंध में किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। मृतक किसान परिवार के पास इस जमीन के अलावा और कोई जीवन यापन का साधन नहीं है।

998 रुपये प्रति मीटर का मुआवजा वर्ष 2013 में एडीएम एलए द्वारा घोषित
किसान परिवार द्वारा प्राधिकरण में जानकारी करने पर पता चला कि किसान के नाम पर 998 रुपये प्रति मीटर का मुआवजा वर्ष 2013 में एडीएम एलए द्वारा घोषित किया गया था। एडीएम एलए कार्यालय जाकर पता किया गया कि मुआवजा कहां है। एडीएम एलए कार्यालय में बाबू ने बताया कि जिला जज गाजियबााद की कोर्ट में जमा है।

पता चला कि कोई मुआवजा जमा नहीं
किसान द्वारा जिला जज के कार्यालय के जाकर पता किया तो वहां पता चला कि कोई मुआवजा जमा नहीं है। इस सबंध में ग्राम मोरटी निवासी एडवोकेट सुधीर कुमार त्यागी ने अपने प्रयास से पता किया कि तत्कालीन एडीएम एलए धनश्याम सिंह द्वारा किसानों को ग्राम मोरटी में तीन योजना मास्टर प्लान रोड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का तीन तरह का मुआवजा क्रमश 1976 रुपये और 998 रुपये मीटर तय किया गया था।



अधिकारियों के परिचितों ने जमीन खरीदी थी
उसी जमीन को उसी समय किसान द्वारा लगभग 13500 रुपये मीटर में बेचा गया। आरोप है कि तत्कालीन एडीएम एलए घनश्याम सिंह बिल्डर पर मुकदमा कर दिया गया था कि 13500 रुपये मीटर नहीं ग्राम मोरटी में इस जमीन के इससे ज्यादा रेट हैं। उस समय सड़क को वहां मोड दिया गया, जहां चहेते बिल्डर ने या अधिकारियों के परिचितों ने जमीन खरीदी थी।

तत्कालीन एडीएम एलए घनश्याम सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप
तत्कालीन एडीएम एलए घनश्याम सिंह और जीडीए अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कर्नल त्यागी ने कहा कि आज भी ऐसी परिस्थिति में मृतक किसान रामकुमार के परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जिस पर उनका परिवार बहुत परेशान है। जीडीए के अधिकारी रोज मौके पर जाकर परिवार को धमका रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान ग्राम मोरटी के पूर्व प्रधान प्रदीप कुमार त्यागी, सुधीर कुमार त्यागी, अमित पंवार, आकाश शर्मा, मनोज कुमार, अनुज कुमार आदि उपस्थित रहे।

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