प्राथमिक विद्यालय के मिड-डे मील बजट में बढ़ोतरी : 1 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें, यूपी में 1.90 करोड़ बच्चों को होगा लाभ

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Nov 29, 2024 16:45

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और पोषणयुक्त आहार देने के लिए मिड-डे मील योजना के बजट में बढ़ोतरी की गई है।

Lucknow News : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और पोषणयुक्त आहार देने के लिए मिड-डे मील योजना के बजट में बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 दिसंबर से लागू होंगी। पीएम पोषण योजना के तहत लंबे समय बाद इस धनराशि में बढ़ोतरी की गई है, जिससे बच्चों को मिलने वाला भोजन अधिक पौष्टिक हो सकेगा।

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वृद्धि
प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के आहार बजट में प्रति छात्र 72 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए यह बढ़ोतरी 1 रुपये 12 पैसे की है। अब प्राथमिक विद्यालयों में प्रति छात्र भोजन के लिए 6 रुपये 19 पैसे और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 9 रुपये 29 पैसे की राशि निर्धारित की गई है।

1.90 करोड़ बच्चों को होगा लाभ
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत 1.32 लाख से अधिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां करीब 1.90 करोड़ बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। इन बच्चों को एक समय का पोषणयुक्त भोजन प्रदान करने के लिए यह योजना संचालित की जाती है।

केंद्र और राज्य सरकार का योगदान
योजना को केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी से लागू किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार प्रति छात्र 3 रुपये 71 पैसे और राज्य सरकार 2 रुपये 48 पैसे का योगदान करेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह योगदान क्रमशः 5 रुपये 57 पैसे और 3 रुपये 72 पैसे होगा।

गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर
एडी बेसिक शिक्षा, श्याम किशोर तिवारी ने कहा कि बढ़ी हुई दरों से भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह कदम महंगाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि बच्चों को कैलोरी और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। यह योजना देशभर में 1 दिसंबर से लागू होगी, जिसमें पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग दरें निर्धारित की गई हैं। 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन देकर उनकी शिक्षा को बेहतर बनाना है।

प्राथमिक विद्यालय के मिड-डे मील बजट में बढ़ोतरी : 1 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें, यूपी में 1.90 करोड़ बच्चों को होगा लाभ

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