मुख्य विकास अधिकारी ने गाजीपुर के पुलिस लाइन में 7.5 करोड़ रुपये की लागत से बने 150 पुरुष कार्मिक बैरक जी- 8 का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में कई खामियां पाई गई, जिनके सुधार के निर्देश दिए गए।
Dec 11, 2024 20:13
मुख्य विकास अधिकारी ने गाजीपुर के पुलिस लाइन में 7.5 करोड़ रुपये की लागत से बने 150 पुरुष कार्मिक बैरक जी- 8 का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में कई खामियां पाई गई, जिनके सुधार के निर्देश दिए गए।
Ghazipur News : गाजीपुर जनपद पुलिस लाइन में बन रही 7.5 करोड़ रुपये की लागत से 150 पुरुष कार्मिक बैरकों के निर्माण कार्य का मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने निरीक्षण किया। इस निर्माण कार्य का उद्देश्य पुलिस कर्मियों के लिए एक बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करना था लेकिन निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आईं जिनसे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं।
बैरक के प्रत्येक कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया
मुख्य विकास अधिकारी ने बैरक के प्रत्येक कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान यह पाया गया कि दीवारों पर विद्युत बोर्डों की स्थापना नहीं की गई थी जो सुरक्षा और सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कई स्थानों पर दीवारें टेढ़ी पाई गईं, जिससे निर्माण में गुणवत्ता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि किचन और बाथरूम में टाइल्स ठीक से नहीं लगाई गईं, जो कार्य की असमर्थता और जल्दबाजी को दर्शाता है। खिड़कियों और पल्लों में जाली सही तरीके से नहीं लगी थी, जिसके कारण हवा और रोशनी का सही संचार प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, पूरे निर्माण में फिनिशिंग की गुणवत्ता भी बेहद खराब पाई गई।
कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड को कड़ी चेतावनी दी
इन खामियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड को कड़ी चेतावनी दी और उन्हें तुरंत इन समस्याओं को ठीक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्माण कार्य पुलिसकर्मियों के आराम और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए
मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागों को भी इस कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधीक्षक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस रिपोर्ट में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी खामियों को सही किया गया है और निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।
कार्यदायी संस्था के अधिकारी और कर्मचारियों ने खामियों को जल्दी ठीक करने का आश्वासन दिया
निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इन खामियों को जल्दी ठीक करने का आश्वासन दिया। इस कदम से यह उम्मीद जताई जा रही है कि बैरकों के निर्माण कार्य को जल्द ही सुधारा जाएगा और पुलिसकर्मियों को एक बेहतर और सुरक्षित रहने की जगह मिलेगी। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य का यह कदम गाजीपुर में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उनके द्वारा की गई यह कार्रवाई अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए भी एक उदाहरण बनेगी, जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
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