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अयोध्या केस में अखिलेश के बयान पर भड़कीं मायावती : बोलीं- सपा की जब सरकार थी तो कितने डीएनए टेस्ट कराए

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है। इस मामले में त्वरित और कठोर कदम उठाने से यह संकेत मिलता है कि सरकार अपराधियों...

Ayodhya News : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है। इस मामले में त्वरित और कठोर कदम उठाने से यह संकेत मिलता है कि सरकार अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की मां से मुलाकात के बाद आरोपी सपा नेता की संपत्तियों की जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दो पोस्ट की एक में लिखा की आरोपी का DNA टेस्ट होना चाहिये और दुसरे में  लिखा की महिला सुरक्षा व उत्पीड़न पर चिंता जाताई। 

सपा की मांग: DNA टेस्ट पर विचार
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा की यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा आरोपी के DNA टेस्ट की मांग को समझने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान कितने ऐसे आरोपियों के खिलाफ DNA टेस्ट हुए हैं।

2. साथ ही, यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून-व्यवस्था में भी ख़ासकर महिला सुरक्षा व उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिन्ताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति-दुखद व चिन्तित करने वाली। सरकार इनके निवारण के लिए जाति-बिरादरी एवं राजनीति से ऊपर उठकर सख़्त कदम उठाए तो बेहतर। 2/2

— Mayawati (@Mayawati) August 3, 2024

महिला सुरक्षा की चिंता
उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था में विशेषकर महिला सुरक्षा और उत्पीड़न को लेकर बढ़ती चिंताएं बेहद गंभीर हैं। अयोध्या और लखनऊ जैसी घटनाएं अत्यंत दुखद और चिंताजनक हैं। सरकार को जाति-बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे मामलों का निवारण हो सके और महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो।

सरकार की जिम्मेदारी
सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए। इसके लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करना, पुलिस बल को संवेदनशील बनाना और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना अत्यंत आवश्यक है।

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