शहर को जाम मुक्त करने के लिए और यातायात को सुगम बनाने के लिए बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।
आजमगढ़ के बाईपास का होगा चौड़ीकरण : बनाया जाएगा फोरलेन, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
Nov 20, 2024 18:16
Nov 20, 2024 18:16
- इस प्रोजेक्ट के लिए 85 करोड़ का बजट स्वीकृत
- फोरलेन बनने से जाम की समस्या से मिलेगी राहत
- फोरलेन बनने से शहर की कनेक्टिविटी होगी बेहतर
फोरलेन बनने से मिलेगी राहत
बाईपास मार्ग, जो शहर के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है, उस पर वाहनों की संख्या में लगातार इजाफे के कारण जाम की समस्या सामान्य हो गई है। इस मार्ग पर छोटे-बड़े सभी वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण अक्सर यातायात बाधित होता है। फोरलेन बनने से यह समस्या खत्म होने की उम्मीद है।
नए पुल का निर्माण और सड़क चौड़ीकरण की योजना
परियोजना के तहत, नरौली के पुराने पुल के समानांतर एक नया पुल बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम ने इस योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। पुराने पुल पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही होने के कारण अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे नए पुल के निर्माण से हल किया जाएगा।
85 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत
पीडब्ल्यूडी अभियंता शंकरशन लाल ने बताया कि 85 करोड़ रुपये का प्रस्ताव वित्त समिति से स्वीकृत हो चुका है। अब शासन से बजट और अधिसूचना (जीओ) जारी होने के बाद निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।
6 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण
लगभग 6 किलोमीटर लंबे इस बाईपास मार्ग पर सड़क किनारे स्थित दुकानें और अवैध निर्माण अक्सर यातायात में रुकावट डालते हैं। सड़क के चौड़ीकरण के बाद इन अतिक्रमणों को हटाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।
बाईपास का चौड़ीकरण क्यों है जरूरी?
बाईपास का चौड़ीकरण आवश्यक है क्योंकि यह प्रमुख मार्ग होने के कारण यहां छोटे और भारी वाहनों का आवागमन अधिक होता है, जिससे यातायात का दबाव बढ़ जाता है। फोरलेन बनने से शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यातायात अधिक सुगम बनेगा, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में भी समय की बचत होगी। इसके अलावा, चौड़ी सड़कें स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने में भी मदद करेंगी, क्योंकि व्यापार और अन्य गतिविधियों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
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