अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई : प्रशासन ने मदनपुरा कुटी के पास सरकारी जमीन को मुक्त कराया

प्रशासन ने मदनपुरा कुटी के पास सरकारी जमीन को मुक्त कराया
UPT | अतिक्रमण हटाती टीम।

Aug 14, 2024 17:10

महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में स्थित चौक-निचलौल मार्ग पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। मदनपुरा गांव के शंकर मंदिर साधु कुटी के पास कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से पक्का निर्माण कर लिया था।

Aug 14, 2024 17:10

Maharajganj News : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में स्थित चौक-निचलौल मार्ग पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। मदनपुरा गांव के शंकर मंदिर साधु कुटी के पास कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से पक्का निर्माण कर लिया था। यह भूमि पीडब्ल्यूडी की सड़कों से सटी हुई है और यहां पर कब्जाधारियों ने लंबे समय से अपने निर्माण कार्यों को जारी रखा हुआ था। प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद,अतिक्रमणकारियों ने भूमि खाली करने से इनकार कर दिया था। 

प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया 
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। एसडीएम मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग,पीडब्ल्यूडी और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। इस टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कई घंटों तक अतिक्रमणकारियों में अफरा-तफरी मची रही लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया।

अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दिया था 
एसडीएम मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि मदनपुरा गांव स्थित शंकर मंदिर साधु कुटी की गाटा संख्या 96, जिसका रकवा 0.065 हेक्टेयर है और उससे सटी पीडब्ल्यूडी सड़क भूमि की गाटा संख्या 3 पर अतिक्रमण किया गया था। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए हल्का लेखपाल द्वारा अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन सभी नोटिसों को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों और टीम के बीच कुछ देर के लिए बहस भी हुई, लेकिन अतिक्रमणकारियों के पास कोई ठोस तर्क नहीं होने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। टीम ने सख्त हिदायत दी कि अगर दोबारा इस भूमि पर कोई अवैध कब्जा किया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएगा। इस कार्रवाई ने स्थानीय निवासियों को भी यह संदेश दिया है कि कानून के खिलाफ जाकर कोई भी कार्य करने का अंजाम गंभीर हो सकता है। 

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