Maharajganj News : प्रोजेक्ट अलंकार से वित्तपोषित विद्यालयों की बदलेगी सूरत, 75 प्रतिशत तक बढ़ी सहायता राशि

प्रोजेक्ट अलंकार से वित्तपोषित विद्यालयों की बदलेगी सूरत, 75 प्रतिशत तक बढ़ी सहायता राशि
UPT | जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय महराजगंज

Dec 11, 2024 11:16

प्रोजेक्ट अलंकार के तहत महाराजगंज के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। सरकार ने अब इन विद्यालयों को मिलने वाली अनुदान राशि को 75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जिससे इनकी सूरत में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

Dec 11, 2024 11:16

Maharajganj News : महराजगंज के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए अच्छी खबर है। विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने अलंकार योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान में शासन स्तर पर बदलाव किया है। पहले नियम था कि सहायता प्राप्त विद्यालय के जीर्णोद्धार की कुल लागत का आधा हिस्सा विद्यालय प्रबंध समिति को देना होता था। अब केवल 25 फीसदी धनराशि ही देय होगी। लागत का 75 फीसदी अनुदान सरकार देगी।

संस्कृत विद्यालयों को मिलेगी 95 प्रतिशत तक की सहायता
शासन की ओर से सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। संस्कृत विद्यालयों की प्रबंध समिति को कुल लागत का पांच प्रतिशत ही खर्च करना होता है। 32 बिंदुओं पर सभी विद्यालयों का कायाकल्प किए जाने की योजना है। पूरी धनराशि शासन की ओर से राजकीय विद्यालयों के कायाकल्प में खर्च की जाएगी। 

विद्यालयों के कायाकल्प के लिए शासन द्वारा की गई योजना
जिले में 28 राजकीय व 177 वित्तविहीन और 39 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं।  पहले चरण में नौ राजकीय विद्यालयों के लिए 1.42 करोड़ रुपये मिले थे। जरूरत के हिसाब से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। दूसरे चरण में अन्य राजकीय विद्यालयों के लिए कार्य की डिमांड जिला विद्यालय निरीक्षक ने भेजी है। योजना के अनुदान में बदलाव के बाद अब सहायता प्राप्त विद्यालय भी आगे आने लगे हैं। ताकि योजना का लाभ उठाकर विद्यालयों का कायाकल्प किया जा सके।

महराजगंज के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों का कायाकल्प किया जाता है। इसके तहत अब सरकार ने मिलने वाले अनुदान में बदलाव किया है, जिसके तहत अनुदान की राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है।

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