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गोरखपुर में नई सिटी का होगा विस्तार : राप्ती नगर टाउनशिप योजना के लिए आज से पंजीकरण शुरू, 18 जनवरी तक करें आवेदन

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से मानबेला के पास विकसित की जा रही राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण बुधवार से शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।

Gorakhpur News : गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से मानबेला के पास विकसित की जा रही राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण बुधवार से शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक के लिए आवेदन किए जा सकते हैं, जिनकी अंतिम तिथि 18 जनवरी 2025 होगी। फिलहाल 1600 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में करीब 200 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा।

सीएम योगी ने किया था शिलान्यास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2024 में ही राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना का शिलान्यास किया था, लेकिन लोक सभा चुनाव की वजह से उस समय भूखंडों का आवंटन नहीं हो सका था। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राप्ती नगर में 207 एकड़ में यह आवासीय टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना विकसित की जा रही है। इसमें करीब 177 एकड़ में टाउनशिप और 30 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा, जो क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


मुंबई की गरुण कंस्ट्रक्शन को सौंपी गई जिम्मेदारी
जीडीए ने इस योजना के लिए विकास कार्य की जिम्मेदारी मुंबई की गरुण कंस्ट्रक्शन को सौंपी है। विकास कार्य के लिए बिल्डर को करीब 19 एकड़ जमीन दी गई है। योजना में डेवलपर के पास विभिन्न आकार के लगभग 900 प्लाट और फ्लैट होंगे। जिसे वह अपने तरीके से बेच सकेगा। साथ ही डेवलपर खाली जमीन नहीं बेच सकेगा। वहीं योजना में तीन मंजिला मकान लिफ्ट के साथ बेचे जाएंगे।

नीलामी से आवंटित होंगे एचआइजी- सुपर एचआइजी के भूखंड
जीडीए के मुताबिक एचआइजी और सुपर एचआइजी के भूखंडों का आवंटन नीलामी के जरिए होगा। सभी भूखंडों के लिए बेस प्राइस से बोली शुरू होगी। सर्वाधिक बोली लगाने वालों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

भूखंडों की कीमत और आकार
योजना में भूखंडों की कीमत आकार के अनुसार 3830 रुपये से लेकर 4100 रुपये प्रति वर्ग फीट तक होगी। इस योजना में निम्न आय वर्ग (इडब्लूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआइजी) के लिए एक हजार से अधिक भूखंड उपलब्ध होंगे। इडब्लूएस के भूखंडों का आकार 31 से 36 वर्ग मीटर तक होगा, जबकि एलआइजी के भूखंडों का आकार 37 से 50 वर्ग मीटर तक निर्धारित किया गया है।

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