डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा उत्पाद निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) की इकाई, जो मिसाइलों के लिए बारूद निर्माण करेगी, 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। 450 एकड़ में फैली यह इकाई गरौठा तहसील के छह गांवों में स्थापित की जा रही है।
बदलता उत्तर प्रदेश : 2025 तक बनकर तैयार होगा डिफेंस कॉरिडोर का पहला कारखाना, मिसाइल बारूद का निर्माण होगा शुरू
Dec 31, 2024 19:31
Dec 31, 2024 19:31
डिफेंस कॉरिडोर का विकास
उत्तर प्रदेश सरकार छह जनपदों में डिफेंस कॉरिडोर विकसित कर रही है, जिसमें झांसी भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गरौठा तहसील के छह गांवों में 1034 हेक्टेयर जमीन इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए छह कंपनियों ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से BDL ने सबसे पहले अपनी इकाई की स्थापना का काम शुरू किया था।
BDL इकाई का निर्माण
BDL की इकाई के निर्माण का ठेका घनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। 1 अरब 50 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह इकाई अब अपने अंतिम चरण में है और जून 2025 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। इस इकाई में उत्पादित बारूद का परीक्षण भी यहीं किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी आधारशिला
BDL के इस कारखाने की आधारशिला 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। वे उस समय झांसी में एक सैन्य कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। किले के मैदान में आयोजित एक समारोह में उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर की पहली कंपनी की नींव रखी थी।
बुनियादी ढांचा विकास
डिफेंस कॉरिडोर 2025 में पूरी तरह से आकार लेने के लिए तैयार है। आंतरिक सड़कों का निर्माण शुरू हो चुका है, और बाउंड्रीवॉल भी बनाई जा रही है। पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास भी प्रगति पर है और 2025 तक पूरा होने की संभावना है।
अधिकारियों का कहना
उद्योग उपायुक्त मनीष चौधरी ने कहा, "बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर क्षेत्र के विकास में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। BDL की पहली इकाई स्थापित होने जा रही है, और जल्द ही कुछ अन्य कंपनियां भी अपनी इकाइयों की आधारशिला रखेंगी।"
मुख्य विशेषताएं
- परियोजना: जनरल विपिन रावत डिफेंस कॉरिडोर में BDL का मिसाइल बारूद कारखाना
- स्थान: गरौठा तहसील, झांसी, उत्तर प्रदेश
- क्षेत्रफल: 450 एकड़
- लागत: 1 अरब 50 करोड़ रुपये
- निर्माण पूर्णता: जून 2025 (अनुमानित)
- आधारशिला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (19 नवंबर 2021)
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