यूपीसीडा की ग्रीन एनर्जी विस्तार योजना : औ‌द्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे रूफ टॉप सोलर प्लांट, हरित पट्टियां और सोलर पथ

उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की योगी सरकार की योजना न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रही है, बल्कि सरकारी विभागों की बिजली खपत पर होने वाले खर्च को...

Kanpur news : उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की योगी सरकार की योजना न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रही है, बल्कि सरकारी विभागों की बिजली खपत पर होने वाले खर्च को भी कम कर रही है। मुख्यमंत्री की दिशा-निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अब ग्रीन एनर्जी के उपयोग को और बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। यूपीसीडा ने अपने कानपुर मुख्यालय में रूफटॉप सोलर प्लांट की सफलता को देखते हुए अब औद्योगिक क्षेत्रों में भी इस तरह के प्लांट, हरित पट्टियाँ और सौर पथ स्थापित करने की योजना बनाई है।

सरकारी भवनों और कार्यालयों पर सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगाने का प्रस्ताव
इस योजना के तहत, प्राधिकरण प्रशासनिक भवनों, नागरिक केंद्रों, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी), ट्रांजिट हॉस्टल, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपी) और क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों पर सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगाने का प्रस्ताव है। कानपुर में स्थापित सोलर प्लांट के माध्यम से पिछले कुछ महीनों में 27.35 लाख रुपए की बिजली बिल में बचत हुई है। प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार इस पहल से अगले 23 वर्षों में यूपीसीडा को लगभग 1104 लाख रुपए की शुद्ध बचत हो सकती है।

कानपुर मुख्यालय में 150 किलोवॉट का सोलर रूफटॉप प्लांट
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने जनवरी 2024 में अपने कानपुर मुख्यालय में 150 किलोवॉट का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किया था, जो कि उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) की सहायता से कैपेक्स मॉडल (CAPEX MODEL) पर 82.98 लाख रुपए की लागत से पूरा हुआ। इस सोलर प्लांट के स्थापित होने के बाद, प्राधिकरण ने जनवरी और फरवरी 2024 में 35 प्रतिशत ऊर्जा बचत की। मार्च 2024 में 32.42 प्रतिशत, अप्रैल और मई 2024 में 56.92 प्रतिशत और जून-जुलाई 2024 में 34.95 प्रतिशत ऊर्जा बचत दर्ज की। इस प्रकार, कुल लागत का लगभग 33 प्रतिशत पहले ही रिकवर किया जा चुका है। इस परियोजना के माध्यम से, प्राधिकरण को अनुमान है कि लगभग दो वर्षों में पूरी लागत वसूल हो जाएगी, जबकि सोलर पैनलों का जीवनकाल लगभग 25 वर्ष है। इसके फलस्वरूप, अगले 23 वर्षों में यूपीसीडा को लगभग 1104 लाख रुपए की शुद्ध बचत होने की संभावना है।

इन 53 महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान की गई
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने ग्रीन एनर्जी विस्तार के लिए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में एक नई पहल शुरू करने की योजना बनाई है। यूपीनेडा की सहायता से किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 53 महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान की गई है। जिनका कुल विद्युत भार लगभग 2000 किलोवॉट है। इन स्थानों में हापुड़ के एमजी रोड, सिकंदराबाद के बेगराजपुर, गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर साइट-बी, सूरजपुर के साइट 5 कासना, बुलंदशहर के सिकंदराबाद, ईपीआईपी कासना, बागपत के टीडीएस सिटी, आगरा के फाउंड्री नगर, मथुरा के कोसी कोटवान, आगरा के भोगांव, लखनऊ के चिनहट, रायबरेली, हरदोई के सण्डीला, बाराबंकी के कुर्सी रोड, कानपुर देहात के जैनपुर, फतेहपुर के मलवान, प्रयागराज के नैनी, वाराणसी के करखियाव, चित्रकूट के बरगढ़, उन्नाव, बरेली के बंथर और परसाखेडा, जेपी नगर के गजरौला-2 और शाहजहांपुर शामिल हैं।

ग्रीन बेल्ट्स और सोलर पथ बनाने की योजना
इसके अलावा यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट्स और सोलर पथ मार्ग बनाने की योजना भी बना रहा है। ये सोलर पथ मार्ग न केवल बाहरी क्षेत्रों की सुंदरता को बढ़ाएंगे, बल्कि एक स्थायी प्रकाश समाधान प्रदान करेंगे। जो बिजली ग्रिड पर निर्भर नहीं होगा। ये मार्ग पार्कों, खेल के मैदानों और आसपास के रास्तों के लिए उपयुक्त होंगे। जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और औद्योगिक क्षेत्रों के सौंदर्य में सुधार होगा।

उद्यमियों को भी किया जा रहा जागरूक
यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने बताया कि भारत और उत्तर प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत प्राधिकरण कानपुर मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और परियोजनाओं में सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित करेगा। इसके अलावा यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के उद्यमियों को उनके फैक्ट्रियों में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लाभ के बारे में जागरूक कर रहा है। प्राधिकरण उद्यमियों को सौर ऊर्जा के फायदे बताते हुए उन्हें अपनी इकाइयों में सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप उद्यमी सोलर ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिससे न केवल विद्युत बिल कम होंगे, बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

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