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उत्तर प्रदेश रेरा का बड़ा एक्शन : 131 परियोजनाओं के पंजीकरण पर लगाई रोक, सरकारी परियोजनाएं भी कार्रवाई की जद में आईं

UP RERA के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कहा, "हमने बार-बार नोटिस जारी किए, लेकिन प्रमोटरों ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए। इसके कारण इन सभी परियोजनाओं का पंजीकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने राज्यभर में 131 आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इन परियोजनाओं में कई सरकारी विभागों की आवासीय योजनाएं भी शामिल हैं। यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि संबंधित प्रमोटरों ने समय पर आवश्यक कागजात और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिससे प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ गई थी।

जरूरी दस्तावेज जमा न करने पर हुई कार्रवाई
UP RERA के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कहा, "हमने बार-बार नोटिस जारी किए, लेकिन प्रमोटरों ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए। इसके कारण इन सभी परियोजनाओं का पंजीकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यदि प्रमोटर संबंधित दस्तावेज और जानकारी UP RERA की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और उनका सत्यापन पूरा हो जाएगा, तो इन परियोजनाओं का पंजीकरण बहाल किया जा सकता है।" प्रभावित परियोजनाओं की सूची में सरकारी और निजी दोनों प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं, जो कि लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर और अन्य प्रमुख शहरों में स्थित हैं। इन परियोजनाओं के प्रमोटरों ने अपने भूमि और नक्शे के कागजात भी समय पर उपलब्ध नहीं कराए थे, जिसके बिना प्रोजेक्ट को वैध नहीं माना जा सकता।

प्रभावित परियोजनाओं में शामिल प्रमोटरों को दी गई ये हिदायत
UP RERA की इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खरीददारों को किसी भी प्रकार की असुविधा या धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। प्रभावित परियोजनाओं में शामिल प्रमोटरों को आवश्यक दस्तावेजों को जल्द से जल्द प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई है, ताकि परियोजनाओं का पंजीकरण फिर से शुरू किया जा सके। इस कार्रवाई के बाद, प्रमोटरों पर दबाव है कि वे जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट्स की स्थिति को वैध बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि खरीदारों का विश्वास बना रहे और उन्हें समय पर उनकी संपत्तियां मिल सकें।

यूपी रेरा के अध्यक्ष ने क्या कहा
यूपी रेरा के सचिव प्रमोद उपाध्याय ने कहा, “उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने प्रदेश भर की 131 आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के रेरा पंजीकरण को रोक दिया है। इनमें सरकारी विभागों की भी कुछ आवासीय परियोजना शामिल हैं। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि इन परियोजनाओं के प्रमोटरों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने आवश्यक कागजात और जानकारी को उपलब्ध नहीं करवाया। इसके परिणामस्वरूप प्रॉपर्टी खरीददारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी, इसलिए इन परियोजनाओं का पंजीकरण स्थगित किया गया है। प्रमोटर द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ों को यूपी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद सत्यापन किया जाएगा, और पंजीकरण बहाल कर दिया जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा, “यह कार्रवाई इस उद्देश्य से की गई है कि प्रमोटर परियोजनाओं की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कागजात प्रस्तुत करें। बिना आवश्यक दस्तावेज़ों के कोई भी परियोजना वैध नहीं मानी जा सकती। प्रमोटरों के लिए यह आवश्यक है कि वे समय रहते अपनी परियोजनाओं के दस्तावेज़ और जानकारियों को पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएं ताकि पंजीकरण दोबारा बहाल किया जा सके। यह कदम प्रॉपर्टी खरीददारों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है और सभी प्रमोटरों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमों का पालन करें।

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