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सीएम योगी ने की नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा : बोले- मार्च 2025 तक पूरा कराएं पुलिसकर्मियाें का प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण को मार्च 2025 तक पूरा करने और आवश्यक उपकरणों की शीघ्र खरीदारी सुनिश्चित करने की बात कही।

प्रशिक्षण जल्द पूरा करने के निर्देश
शुक्रवार को हुई अहम बैठक में अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया कि राज्य के सभी आईपीएस, पीपीएस अधिकारियों, थानाध्यक्षों और तकनीकी स्टाफ को नए कानूनों के तहत पूरी तरह प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा, 99 प्रतिशत निरीक्षकों, 95 प्रतिशत उपनिरीक्षकों और 74 प्रतिशत हेड कांस्टेबल-कांस्टेबल को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।



महाकुंभ में प्रचार-प्रसार की योजना
सीएम योगी ने महाकुंभ-2025 के दौरान प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए इन नए कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही, छोटे वीडियो के जरिए श्रद्धालुओं को इन कानूनों के लाभों के बारे में जागरूक करने का भी सुझाव दिया गया है।

फॉरेंसिक और तकनीकी सुविधाओं को बढ़ावा
सीएम ने फॉरेंसिक विज्ञान को इन नए कानूनों के पालन में अहम भूमिका निभाने की बात कही। वर्तमान में राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध है, लेकिन सीएम ने सभी जिलों में एक और नई फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता जताई गई है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की स्थापना
सीएम ने कारागारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया को भी तेज करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सभी थानों में विवेचकों और अभियोजन अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है।

उपकरणों की खरीदारी में तेजी
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि नए कानूनों के तहत आवश्यक उपकरणों की खरीदारी लगातार की जा रही है। सीएम योगी ने उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाते हुए इसे मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

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