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Lucknow News: आधार कार्ड से लिंक होगी खतौनी, राजस्व परिषद और कृषि विभाग ने भेजा प्रस्ताव

आधार कार्ड से खतौनी को लिंक करने पर खेती से संबंधित सभी जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी। किसानों को मौसम की चेतावनियां और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं सीधे उनके मोबाइल फोन पर प्राप्त होंगी।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में जमीन की खतौनी को आधार कार्ड से लिंक करने की योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों और अन्य भूमि स्वामियों को अनेक लाभ और सुविधाएं प्रदान करना है। राज्य के राजस्व परिषद और कृषि विभाग ने केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इस महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके जरिए कई तरह के लाभ मिल सकेंगे। 

सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना
इस योजना के तहत, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। उदाहरण के लिए, पीएम किसान निधि योजना और अन्य सब्सिडी योजनाओं की जानकारी और लाभ आसानी से मिल सकेंगे। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और वे आसानी से इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

सूचना की आसान उपलब्धता
आधार कार्ड से खतौनी को लिंक करने पर खेती से संबंधित सभी जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी। किसानों को मौसम की चेतावनियां और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं सीधे उनके मोबाइल फोन पर प्राप्त होंगी। इससे उन्हें अपने कृषि कार्यों की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी और समय पर आवश्यक कदम उठाने में सहायता मिलेगी।

संपत्ति की संपूर्ण जानकारी
इस योजना का एक प्रमुख लाभ यह है कि एक व्यक्ति की सभी संपत्तियों की जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी, चाहे वे विभिन्न जिलों में स्थित हो। आधार कार्ड से लिंक होने के बाद, भूमि स्वामी और उनके वारिस सभी संपत्तियों की जानकारी एक क्लिक में प्राप्त कर सकेंगे। इससे भूमि स्वामित्व की स्पष्टता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े की घटनाओं में कमी आएगी।

फर्जीवाड़े की रोकथाम
जमीन की खरीद-फरोख्त में होने वाले धोखाधड़ी को रोकने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आधार कार्ड से खतौनी लिंक होने पर भूमि स्वामित्व की जानकारी स्पष्ट और सटीक होगी, जिससे फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से होने वाले फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होंगी।

बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और बैंक लोन जैसी सुविधाएं भी आधार कार्ड से लिंकिंग के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी। इस योजना के अंतर्गत कई सरकारी और ग्रामीण बैंकों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के, किसानों को लोन और सब्सिडी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

जल्द ही लागू होगी योजना 
राजस्व परिषद और कृषि विभाग इस योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिससे इस योजना को आधिकारिक रूप से लागू किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया प्रस्ताव
राजस्व विभाग के अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय को इस योजना का प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। योजना के लागू होने पर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ, सब्सिडी, लोन और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। इस प्रकार, जमीन की खतौनी को आधार कार्ड से लिंक करने की यह योजना किसानों और भूमि स्वामियों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं और लाभ प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक तरीके से संचालित कर सकेंगे।

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