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अकबरनगर का मलबा बेचकर एलडीए मालामाल : मिलेंगे 68 लाख, औने-पौने दाम में बिक रही प्रॉपर्टी

अकबरनगर योगी सरकार के अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन के कारण काफी सुर्खियों में रहा। स्थानीय लोगों ने इसका काफी विरोध किया, ले​किन कानून के दायरे में रहकर योगी सरकार का बुलडोजर गरजता रहा।

Lucknow News : विलुप्त हो चुकी कुकरैल नदी को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने में जुटी योगी सरकार इससे संबंधित अवैध निर्माण पर एक्शन लेने में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नाइट सफारी बनाने से पहले कुकरैल नदी को जीवित करने का ऐलान किया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और अन्य ​विभाग अवैध निर्माणों के चिह्नित और इलाकों का सर्वे करने में जुटे हैं। इस बीच इतिहास बन चुका अकबरनगर का मलबा भी अब नजर नहीं आएगा।  

बुलडोजर एक्शन के कारण सुर्खियों में रहा अकबरनगर
अकबरनगर योगी सरकार के अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन के कारण काफी सुर्खियों में रहा। ये इलाका खाली करने के लिए सिलसिलेवार तरीके से काम किया गया। स्थानीय लोगों ने इसका काफी विरोध किया, ले​किन कानून के दायरे में रहकर योगी सरकार का बुलडोजर गरजता रहा। अकबरनगर में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के  तहत लखनऊ में ही आशियाना दिया गया तो अब यहां का मलबा भी साफ होने जा रहा है।   

मुंबई की कंपनी को मलबा हटाने का जिम्मा
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ने कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आए अकबरनगर प्रथम और द्वितीय में तोड़े गए मकानों, दुकानों और अन्य अवैध निर्माण का मलबा हटाने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत टेंडर को मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि मलबा उठाने का ठेका मुंबई की कंपनी को दिया गया है। ये वही कंपनी है, जिसने प्राग नरायन रोड पर यजदान बिल्डर की अवैध इमारत को ढहाया था। 

यजदान बिल्डर का अपार्टमेंट गिरा चुकी है कंपनी
यजदान बिल्डर का अपार्टमेंट गिरने के बाद मौतों की घटना पर काफी बवाल मचा था। नियमों को ताक में रखकर यहां अवैध तरीके से काम करने के कारण हादसा हुआ। इसके बाद मुंबई की कंपनी के जरिए इसे गिराया गया। वहीं अब यही कंपनी अकबरनगर प्रथम और द्वितीय में तोड़े गए मकानों, दुकानों और अन्य अवैध निर्माण का गिराया मलबा हटाने में जुट गई है। कंपनी ने शनिवार रात से काम शुरू कर दिया है। जल्द ही यहां पूरा मैदान नजर आने लगेगा। टेंडर के मुताबिक कंपनी इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को 68 लाख रुपए देगी। 

कुकरैल नदी का पूरा इलाका खाली करने की तैयारी
इस बीच अब लखनऊ में कुकरैल नदी प्रोजेक्ट को लेकर अन्य अवैध निर्माण पर एक्शन लेने की तैयारी है। अकबरनगर के बाद अब कुकरैल नदी की जमीन पर अवैध तरीकेसे कब्जा करके रहने वाले रहीमनगर, अबरार नगर, पंतनगर और खुर्रमनगर के लोगों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग नदी का फ्लड एरिया चिह्नित करने में जुटा है। पंतनगर का अधिकांश हिस्सा इसकी जद में आने की बात कही जा रही है। पूरी रिपोर्ट के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण कदम उठाएगा।  इसके बाद इस इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। वह अधिकारियों को समझाने में लगे हुए हैं।

करोड़ों के फ्लैट-मकान की औने पौने दामों में बिक्री
अहम बात है कि इसके बाद इस इलाके में मकान और फलैट के दाम 75 प्रतिशत तक गिर गए हैं। एक करोड़ के फ्लैट और 20-20 लाख के मकानों को बेचकर लोग जा रहे हैं।  अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन को लेकर ऐसा देखने को मिल रहा है। वहीं अकबरनगर से बसंत कुंज में जिन लोगों को भेजा गया है, अब उन्हें रोजगार से जोड़ने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसके लिए उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की मदद दी जाएगी, जिससे वह रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन कर सकें। कमिश्नर रोशन जैकब ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

योगी सरकार कुकरैल नदी के अवैध अतिक्रमण पर नहीं बरतेगी ढिलाई 
योगी सरकार कुकरैल नदी को दोबारा पुराने स्वरूप में लाने के लिए ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कह चुके हैं कि लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे प्रस्तावित रिवर फ्रंट आने वाले दिनों में आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। इसके जरिए यूपी पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यहां का नजारा अहमदाबाद में स्थित साबरमती रिवर फ्रंट जैसा मनोरम होगा। इसके साथ ही यहां कई प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। 

नदी से नाला बनी कुकरैल में अब फूट रहे पानी के नए स्त्रोत
लखनऊ के अकबरनगर में बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। कुकरैल नदी के डूब क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। गोमती की एक सहायक नदी है, जिसका नाम कुकरैल है। लखनऊ में पिछले चार दशक में इस नदी के आसपास इतने अवैध कब्जे और निर्माण हुए कि यह नाला बनकर रह गई। अतिक्रमण हटाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। आठ हजार अवैध कब्जों से मुक्त होने के बाद इस नदी में पानी के नए स्रोत फूट रहे हैं। 

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