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Lucknow News : डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाला में दोषी पाए गए पूर्व डीएम अभिषेक प्रकाश, जानें क्या है पूरा मामला

सरोजनीनगर के भटगांव में हुए डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में लखनऊ के पूर्व जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश दोषी पाए गए हैं। इस मामले में उन पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगे थे।

Lucknow News : सरोजनीनगर के भटगांव में हुए डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में लखनऊ के पूर्व जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश दोषी पाए गए हैं। इस मामले में उन पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगे थे। राजस्व परिषद के चेयरमैन की जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

जानिए क्या है पूरा मामला
सरोजनीनगर क्षेत्र के भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के चलते 52 किसानों को 110 बीघा जमीन पट्टे पर दी गई। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई कि किसानों के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में कोई आधिकारिक पट्टा आदेश नहीं था। इसके बावजूद अधिकारियों और भू-माफियाओं के बीच सांठगांठ से इन जमीनों को असंक्रमणीय (unassigned) से संक्रमणीय (assigned) के रूप में दर्ज कर दिया गया। 

भू-माफिया का खेल
इस प्रक्रिया के बाद इन जमीनों को भू-माफियाओं को बेच दिया गया। डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई के कारण क्षेत्र में जमीन की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, जिससे भू-माफियाओं को काफी लाभ हुआ। घोटाले में पीसीएस अफसरों के साथ कई लेखपाल और कानूनगो दोषी पाए गए थे। रहे। इनमें सरोजनी नगर के कानूनगो जितेन्द्र सिंह घोटाले में आरोपी हैं। जितेन्द्र सिंह अभिषेक प्रकाश के करीबी थे। जून 2022 में तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश ने इसी मामले में राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह को निलंबित करते हुए तहसील के सभी कर्मचारियों का तबादला कर दिया था।

मुआवजे की अनियमितताएं
भूमाफियाओं ने डिफेंस कॉरिडोर के तहत यूपीडा (यूपी औद्योगिक विकास प्राधिकरण) से भारी भरकम मुआवजा भी ले लिया। इससे स्पष्ट होता है कि जमीनों के अधिग्रहण में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की गई, जिससे किसानों को उनका सही हक नहीं मिला। इस घोटाले के तहत भटगांव में भूमि के मुआवजे में करीब 20 करोड़ रुपये का गबन किया गया। 



पूर्व सांसद ने अभिषेक प्रकाश पर लगाए थे गंभीर आरोप
पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह ने अप्रैल 2021 में लखनऊ के जिलाधिकारी रहे अभिषेक प्रकाश के खिलाफ अवैध संपत्ति, स्टांप ड्यूटी चोरी करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से जांच कराने की मांग की थी। उस दौरान डीओपीटी ने अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जांच का पत्र राज्य सरकार को भेजा था। पत्र आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जांच के आदेश दिए थेे।

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