UP News : राज्य कर के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी, शासन ने मांगी सूची, अफसरों में खलबली

राज्य कर के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी, शासन ने मांगी सूची, अफसरों में खलबली
UPT | शासन ने राज्य कर के भ्रष्ट अधिकारियों की मांगी सूची।

Nov 09, 2024 15:13

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के भ्रष्ट और खराब छवि वाले अधिकारियों की सूची मांगी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव एम देवराज ने सभी जोनल आयुक्तों और ज्वाइंट कमिश्नरों को निर्देश दिए कि ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर मुख्यालय भेजें।

Nov 09, 2024 15:13

Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के भ्रष्ट और खराब छवि वाले अधिकारियों की सूची मांगी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव एम देवराज ने सभी जोनल आयुक्तों और ज्वाइंट कमिश्नरों को निर्देश दिए कि ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर मुख्यालय भेजें। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में सचल दल और विशेष जांच दल (एसआईबी) के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। इस आदेश के बाद प्रदेश भर के राज्य कर कार्यालयों में खलबली मच गई है।

परफॉर्मेंस के मानक तय 
राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने जोनवार समीक्षा के दौरान प्रदेश के सभी अपर आयुक्त ग्रेड-1 और अपर आयुक्त ग्रेड- 2 (एसआईबी) को निदेश दिए कि एसआईबी और सचल दल के सबसे भ्रष्ट और खराब अधिकारियों के नाम तुरंत प्रदान करें। साथ ही जोन स्तर पर खराब प्रदर्शन और खराब छवि वाले अधिकारियों की सूची भी तलब की गई है। परफॉर्मेंस के संबंध में उन्होंने एसआईबी और सचल दल के लिए मानक भी निर्धारित कर दिए हैं। इन मानकों पर खरे न उतरने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की जाएगी। इसमें जिन अधिकारियों का प्रदर्शन सबसे खराब होगा, उनका नाम शासन को भेजा जाएगा।

आदेश से अधिकारियों में बढ़ी तकरार
प्रमुख सचिव के इस आदेश के बाद प्रदेश भर के राज्य कर कार्यालयों में खलबली मच गई है। वहीं कई जगह अधि​कारी भी आमने सामने हो गए हैं। अधिनस्थ अफसरों को लग रहा है कि ग्रेड-1 ग्रेड- 2 और ज्वाइंट कमिश्नरों ने अपने आपको पाक साफ बता दियाए लेकिन गड़बड़ी का पूरा ठीकरा फील्ड में तैनात अफसरों पर फोड़ दिया है। 



खराब शब्द को लेकर छिड़ा विवाद 
विभाग में 'सबसे खराब' शब्द को लेकर विवाद छिड़ गया है। अधिकारियों का कहना है कि जहां तक 'खराब' शब्द का संबंध हैए इसका कोई पैमाना नहीं है। वहीं, भ्रष्टाचार को लेकर उनका कहना है कि जिन पर आरोप हैंए उनकी जांच की जानी चाहिए। जांचें पहले से चल रही हैं। इसके अलावा सालाना गोपनीय रिपोर्ट ;एसीआरद्ध में भी अधिकारियों के प्रदर्शन का विवरण होता है।

इन मानकों से तय होगी परफॉर्मेंस

एसआईबी  :-
  • टैक्स कलेक्शन की स्थिति।
  • केस प्रोफाइल की गुणवत्ता।
  • रिपोर्ट भेजने और उसके स्तर की गुणवत्ता।
  • सामान्य छवि।
  • इन मानकों के अलावा अपने मानक भी जोनल अफसर तैयार कर सकते हैं।
सचल दल :-
  • कितना टैक्स कलेक्शन।
  • वाहन चेकिंग के सापेक्ष टैक्स चोरी वाले वाहनों की संख्या।
  • ईवे बिल स्कैनिंग और जोन के टैक्स कलेक्शन पर असर।
  • 50 हजार से कम के बिलों का संकलन व टैक्स कलेक्शन का असर।
  • अधिकारी की सामान्य छवि।

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