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सरकारी योजनाओं में मनमानी से असुविधा : ग्रामीणों को नहीं मिल रहा शुद्ध पेयजल, सौर ऊर्जा आधारित नलकूप योजना विवादों में फंसी

रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के जलालपुर धई ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए सौर ऊर्जा नलकूप उपलब्ध कराया गया था, लेकिन आरोप है कि बीडीसी मेंबर ने इसे अपने खेत में लगवा लिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।

Raebareli News : रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के जलालपुर धई ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिशें कुछ लोगों की मनमानी के चलते अधूरी रह गई हैं। गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सौर ऊर्जा आधारित नलकूप लगाने का फैसला किया था, लेकिन यह योजना विवादों में फंस गई। ग्रामीणों का कहना है कि नलकूप को सार्वजनिक हित में लगना था, लेकिन स्थानीय बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) विनोद कुमार ने अधिकारियों की मिलीभगत से इसे अपने खेत में लगवा लिया। इस घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है।



ग्रामीणों ने उठाई आवाज
मदरसा पुरवा के निवासी दिलीप कुमार ने बताया कि दूषित पानी पीने की समस्या से ग्रामीण परेशान थे। शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आवेदन किया था, जिसके बाद सरकार ने सौर ऊर्जा नलकूप स्थापित करने की स्वीकृति दी। यह नलकूप गांव के टैम्पू नामक युवक के घर के पास लगाया जाना था ताकि सभी ग्रामीण इसका लाभ उठा सकें। दिलीप ने बताया कि अखबार में भी स्पष्ट तौर पर विज्ञापन प्रकाशित हुआ था कि नलकूप टैम्पू के दरवाजे पर लगाया जाएगा। बावजूद इसके बीडीसी विनोद कुमार ने इसे अपने खेत में लगवा लिया।

शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई 
इस मामले में ग्रामीणों ने बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) गौरा से शिकायत दर्ज कराई। लेकिन,ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई भी अधिकारी मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंचा। बीडीओ ने केवल यह आश्वासन दिया कि अगर नलकूप गलत जगह पर लगा है तो उसे हटाया जाएगा।

दबंगई से योजनाओं पर असर
सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की यह योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो सकती थी, लेकिन दबंगों की मनमानी और प्रशासन की उदासीनता के चलते यह योजना विवादों में घिर गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सौर ऊर्जा नलकूप को सार्वजनिक स्थान पर लगाकर गांववासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल
इस घटना ने प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई की होती,तो यह समस्या नहीं होती। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और ग्रामीणों को कब तक न्याय मिलता है। रायबरेली के जलालपुर धई गांव का यह मामला न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की खामियों को उजागर करता है, बल्कि आम जनता के अधिकारों के हनन का भी बड़ा उदाहरण है। अब सभी की नजरें प्रशासन पर हैं कि वह कब तक इस मामले में उचित कार्रवाई करता है। 

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