यूपी की नौकरशाही में बड़ा बदलाव : डीपीसी में बड़ा फैसला सूर्यपाल गंगवार सहित सात आईएएस प्रमुख सचिव बनेंगे

मंगलवार को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) में 154 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति, सलेक्शन ग्रेड और कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देने पर चर्चा हुई। बैठक में सबसे पहले 2000 बैच के आठ आईएएस अफसरों के नामों पर विचार हुआ।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) में 154 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति, सलेक्शन ग्रेड और कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देने पर चर्चा हुई। इस बैठक में अधिकांश अधिकारियों के पदोन्नति प्रस्तावों पर सहमति बनी, लेकिन चार अधिकारियों के मामलों में जांच के चलते निर्णय नहीं लिया जा सका। यह पदोन्नति एक जनवरी से लागू होगी।

2000 बैच के अधिकारियों को प्रमुख सचिव बनाया गया
बैठक में सबसे पहले 2000 बैच के आठ आईएएस अफसरों के नामों पर विचार हुआ। सचिव से प्रमुख सचिव बनने के लिए 25 वर्षों की सेवा का प्रावधान है। इस बैच में सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार, अनुराग यादव, और रणवीर प्रसाद का नाम शामिल है। इनमें से सात अधिकारियों को प्रमुख सचिव बनाने पर सहमति बनी। एक अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच चलने के कारण उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई।

2009 बैच के 40 अधिकारियों को सचिव बनाया गया
इसके बाद 2009 बैच के 40 अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव पद पर पदोन्नति देने पर चर्चा हुई। इनमें सुभ्रा सक्सेना, सूर्यपाल गंगवार, अदिति सिंह, डॉ. रूपेश कुमार, अनुज कुमार झा, और माला श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। इसी बैच के अन्य अधिकारियों जैसे डॉ. नितिन बंसल, मसूम अली सरवर, विजय किरण आनंद, भानु चंद्र गोस्वामी, एस राजलिंगम, वैभव श्रीवास्तव, राकेश कुमार मिश्रा, और डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा समेत कई नामों पर सहमति बनी।

2012, 2016 और 2021 बैच के अधिकारियों को भी मिला नया वेतनमान
डीपीसी में 2012 बैच के 51 अधिकारियों को 13 साल की सेवा पूरी करने पर सलेक्शन ग्रेड देने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार 2016 बैच के 38 अधिकारियों को नौ वर्षों की सेवा पूरी करने पर कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देने पर सहमति बनी। इसके अलावा 2021 बैच के 17 अधिकारियों को चार साल की सेवा के बाद 6600 ग्रेड पे प्रदान करने पर भी सहमति बनी।

जांच के कारण चार अधिकारियों के पदोन्नति पर निर्णय स्थगित
बैठक में तीन अन्य अधिकारियों के नाम भी चर्चा में आए, जिनके खिलाफ जांच लंबित है। इनमें से एक अधिकारी निलंबित हैं, जबकि अन्य दो के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इन मामलों में जांच पूरी होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

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