UP News : शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस दो महीने के लिए स्थगित, योगी सरकार गठित करेगी कमेटी

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में डिजिटल हाजिरी के खिलाफ जारी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बीच योगी सरकार ने मंगलवार को अपना आदेश दो माह के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। इसके बाद सरकार फैसला लेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद अब सरकार के स्तर पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। वहीं, शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को स्थगित नहीं बल्कि निरस्त करने की मांग पर अभी भी अड़े हैं।
 
डिजिटल अटेंडेंस अग्रिम आदेशों तक स्थगित
डिजिटल अटेंडेंस को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के साथ बैठक की। जिसमें शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित करने का निर्णय लिया गया। यह कमेटी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक संघ के सदस्य व शिक्षाविद् आदि शामिल होंगे। समिति शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। डिजिटल अटेंडेंस को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा जायेगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जायेगा। उधर, इस फैसले के बाद भी शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशक संयुक्त मोर्चा अपनी अन्य मांगों को लेकर विरोध जारी रखने का निर्णय किया है। उनका कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को निरस्त कर दिया जाए।

डिजिटल हाजिरी के समय में रियायत पर भी नहीं ​मानें शिक्षक
प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को 11 जुलाई से अनिवार्य रूप से डिजिटल हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ शिक्षक लामबंद हो गए। आदेश निरस्त करने की मांग को लेकर शिक्षकों के कई संगठन सड़क पर उतर आए। शिक्षकों ने सरकार के आदेश को अव्यवहारिक बताया है। शिक्षकों को जब उनके धरना प्रदर्शन के बावजूद सरकार से कोई राहत नहीं मिली तो सामूहिक रूप से संकुल पद से त्यागपत्र देना शुरू कर दिया। इस पर सरकार ने डिजिटल हाजिरी के समय में रियायत दी, लेकन शिक्षक नहीं मानें और विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

शिक्षकों के विरोध-प्रदर्शन के आगे झुकी योगी सरकार
डिजिटल हाजिरी के आदेश के खिलाफ रामपुर जिले के 375 शिक्षकों ने इस पद से त्याग पत्र देने की घोषणा कर दी। जिसमें शिक्षक बिना किसी मानदेय या खर्च की विद्यालयों के पत्र और सूचनाओं पहुंचने तक सरकारी काम करते रहे हैं। शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन के बाद माहौल को शांत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पहल तेज हुई। इस बीच मंगलवार को सरकार ने शिक्षकों का बड़ी राहत दी। शिक्षक संघ की मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद डिजिटल हाजिरी के आदेश पर दो माह के लिए रोक लगा दी।