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यूपी कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी : नई शीरा नीति स्वीकृत, तीन साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला, जानें अन्य अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में लखनऊ में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के परिसर की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस निर्णय से राज्य में विदेशी भाषाओं की शिक्षा में विस्तार होगा और विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में राज्य के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में नई शीरा नीति और लैंड यूज नीति-2024 सहित कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई। इस बार भी देसी मदिरा के लिए 19 प्रतिशत शीरा मुहैया कराया जाएगा। चीनी मिलों को 20 रुपए क्विंटल विनियामक शुल्क देना होगा। लघु उद्योगों को भी शीरा मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी।

पशु चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए नई पहल
प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को देखते हुए, कैबिनेट ने निर्णय किया है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से नए पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल में निजी संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस कदम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पशुपालन के क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।



अध्यापकों के स्थानांतरण नियमों में संशोधन
नई उच्चतर सेवा नियमावली के तहत अध्यापकों के स्थानांतरण के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब अध्यापक अपनी सेवा के तीन साल पूरे होने पर स्थानांतरण के पात्र होंगे, जबकि पूर्व में यह सीमा पांच वर्ष थी। यह बदलाव अध्यापकों की कार्य संतुष्टि और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

यूपी-112 परियोजना के लिए नए वाहनों का प्रावधान
कैबिनेट बैठक में यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण के संचालन हेतु पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने की मंजूरी दी गई। इससे यूपी-112 आपातकालीन सेवाओं की दक्षता में वृद्धि होगी और नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सकेगी।

रिटायरमेंट लाभ नियमों में संशोधन
उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 में संशोधन किया गया है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मियों को अधिक सुविधाएं और लाभ मिल सकेंगे। यह बदलाव राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और उनके हितों का संरक्षण करेगा।

निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस कदम का उद्देश्य राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और निजी विश्वविद्यालयों के संचालन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

लखनऊ में विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना
लखनऊ में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के परिसर की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस निर्णय से राज्य में विदेशी भाषाओं की शिक्षा में विस्तार होगा और विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

जल संसाधनों में सुधार: गंगा नहर और भौंरट बांध परियोजना
कैबिनेट ने मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण के लिए 4909.92 करोड़ रुपये और जनपद ललितपुर में भौंरट  बांध परियोजना के लिए 1237.25 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से प्रदेश में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा और किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि मध्य गंगा नहर निर्माण परियोजना द्वितीय चरण निर्माणाधीन है। यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत देश के 99 प्राथमिकता वाले एआईबीपी के अंतर्गत चयनित की गई है। वर्ष 2022-23 के अंतर्गत परियोजना की मुख्य नहर बहजोई शाखा एवं प्रणाली तथा चंदौसी शाखा से संबंधित परीक्षण किया चुका है। इस परियोजना के पूरा होने से अमरोहा, मुरादाबाद और संभल के 1850 गांव को 410348 किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही 146532 हैकटेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत अमरोहा, मुरादाबाद और संभल के 11 डार्क जोन के विकासखंड में भूजल रिचार्ज सामान्य होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जनपद ललितपुर में भौंरट बांध परियोजना में महरौनी तहसील में काम जारी है। जामनी बांध की रजवाहा नहर प्रणाली से सिंचाई को लेकर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पता था। इसकी वजह से जामनी बांध के डाउनस्ट्रीम में बांध का काम चल रहा है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन नहर प्रणाली का पुनरुद्धार
उत्तर प्रदेश सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार हेतु 1191.51 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना से सिंचाई की सुविधाओं में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए मरम्मत और अनुरक्षण कार्य
आगरा से लखनऊ तक 302 किलोमीटर लंबी प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के लिए कैबिनेट ने आगामी पांच वर्षों के लिए आवश्यक वित्तीय मंजूरी दी। इस कदम से परिवहन सुविधा में सुधार होगा और यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुगम मार्ग उपलब्ध होगा।

बाल संरक्षण एवं देखभाल हेतु विशेष प्रावधान
कैबिनेट ने निराश्रित और कानून से संघर्षरत बच्चों के सुरक्षित विकास हेतु बाल देखरेख गृहों के निर्माण और संचालन के लिए मंजूरी दी। इस निर्णय से राज्य में बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

एफडीआई नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

सरकारी रिकॉर्ड में वारिस दर्ज नहीं होने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से​ मिलेगी धनराशि
सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद यदि अपने किसी नॉमिनी, वारिस को नहीं छोड़ता तो उसकी ग्रेच्युटी की धनराशि सरकार को समाहित होती थी। लेकिन, अब नई नीति के अंतर्गत इसको बदलाव किये जाने प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय से इस प्रकार की परिस्थितियों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे यह धनराशि दी जाएगी।

पीपीपी मोड से किया जाएगा हेरिटेज इमारतों को संरक्षित 
जनपद बागपत में अंतराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना हेतु प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसके तहत बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। वहीं प्रदेश के हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा डेवलप करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।

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