शक्ति सदन योजना : यूपी के दस जिलों में बनाए जाएंगे आवासीय भवन, बेसहारा-घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं-बेटियों को मुफ्त आश्रय

प्रदेश सरकार राज्य भर में घरेलू हिंसा से पीड़ित, संकटग्रस्त और आपदाओं से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास और मुख्यधारा में पुनः एकीकरण के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने शक्ति सदन योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आश्रय, पुनर्वास और समाज में पुनः स्थापित करने के लिए समर्पित केंद्रों का संचालन किया जाएगा।

Lucknow News : प्रदेश सरकार राज्य भर में घरेलू हिंसा से पीड़ित, संकटग्रस्त और आपदाओं से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने शक्ति सदन योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आश्रय, पुनर्वास और समाज में पुनः स्थापित करने के लिए समर्पित केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य घरेलू हिंसा, शारीरिक या मानसिक शोषण का शिकार हुई महिलाओं को सुरक्षित आवास, बुनियादी सुविधाएं, और पुनः सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

50 बेड की क्षमता वाले आवासीय केंद्र
प्रदेश के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह शक्ति सदन योजना लागू की जाएगी। इन जिलों में महिलाओं और बेटियों के लिए 50 बेड की क्षमता वाले आवासीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां उन्हें आश्रय, भोजन, कपड़े, और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

10 जिलों में शुरू होगी योजना
योजना के लिए चयनित जिलों में वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा, बस्ती, मिर्जापुर और सहारनपुर शामिल हैं। इन जिलों में शक्ति सदन के लिए उपयुक्त आवासीय भवन की तलाश शुरू कर दी गई है। यह भवन उन स्थानों पर होंगे, जो जिला मुख्यालय के पास स्थित होंगे, ताकि आवागमन की सुविधाएं बेहतर हों और महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मिशन शक्ति योजना के तहत होगा संचालन
यह पहल भारत सरकार के मिशन शक्ति योजना के तहत संचालित की जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत "सामर्थ्य" उप योजना के तहत राज्य सरकार ने शक्ति सदन केंद्रों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षित आवास प्रदान करना है, बल्कि उन्हें पुनर्वास और समाज में समाहित करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराना है।

महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता
शक्ति सदन में महिलाओं के रहने, खाने-पीने और स्वास्थ्य देखभाल के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाएंगी। केंद्र में उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काउंसलिंग, प्रशिक्षण और पुनः समाज में सशक्त रूप से शामिल होने के लिए मदद की जाएगी। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

कर्मचारियों की जाएगी नियुक्ति
शक्ति सदन के संचालन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए 9 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इन कर्मचारियों का चयन एक सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाएगा। इन कर्मचारियों का कार्य केंद्र के रोज़मर्रा के संचालन में सहायता करना, महिलाओं की देखभाल और उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान करना होगा।

महिलाओं को मिलेगा बेहतर जीवन
योजना के तहत राज्य सरकार शक्ति सदन के संचालन के लिए आवासीय भवनों को किराए पर लेने का निर्णय लेगी। यह केंद्र महिलाएं और बेटियां विभिन्न प्रकार के संकटों से जूझ रही हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई हैं। यह केंद्र उन्हें सुरक्षा, सहायता, और एक नए जीवन की दिशा प्रदान करेगा। सरकार का यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे राज्य की महिलाओं को बेहतर जीवन जीने के अवसर मिलेंगे।

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