योगी सरकार का बड़ा कदम : प्रदेश के चारों क्षेत्रों में विशेष निवेश क्षेत्र की योजना, मंत्री नन्दी ने प्राधिकरणों को दिए दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की समीक्षा की है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की समीक्षा की है। सोमवार को पिकप भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में, औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की।

राज्य उद्योग विहीन थे वह आज देश के विकास इंजन
मंत्री नन्दी ने कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2017 से पहले जो राज्य उद्योग विहीन था, वह आज देश के विकास के इंजन के रूप में उभरा है।"बैठक में डिलॉयट इंडिया द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख स्तंभों पर प्रकाश डाला गया। इनमें निवेश, भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचा और अन्य महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं।

प्राधिकरणों के अधिकारियों को लैंड बैंक बढ़ाने के दिए निर्देश
मंत्री ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों को लैंड बैंक बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, "प्रदेश में निर्माण क्षेत्र की स्थापना से उद्योगों का विकास होगा। हम संतुलित विकास के लिए प्रदेश के चारों भागों में एक-एक विशेष निवेश क्षेत्र विकसित करने पर विचार कर रहे हैं।"बैठक में यह भी बताया गया कि 'निवेश मित्र' नामक सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 488 प्रकार के अनुमोदनों की सुविधा प्रदान की जा रही है। पिछले वर्ष इस प्रणाली के माध्यम से लगभग चार लाख आवेदनों का निपटारा किया गया।

बैठक में कौन-कौन शामिल
मंत्री नन्दी ने अधिकारियों से कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में तो बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हो रहे हैं, लेकिन अब पूर्वांचल सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण बैठक में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर, सचिव औद्योगिक विकास एवं सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश भर के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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