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PM जनधन योजना में यूपी टॉप : 9.46 करोड़ खाते खोले, इसमें 5 करोड़ खाताधारक महिलाएं, राज्य की 18% हिस्सेदारी

केंद्र सरकार की प्रमुख प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना ने बुधवार को अपने दस साल पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में, देशभर में 53 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है...

Lucknow News : केंद्र सरकार की प्रमुख प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना ने बुधवार को अपने दस साल पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में, देशभर में 53 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है, जहां 9.46 करोड़ से ज्यादा पीएम जनधन खाते खोले गए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर खोले गए खातों का 18 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि इनमें लगभग 5 करोड़ खाताधारक महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त, यूपी ने पीएम जनधन खातों के जरिए रूपे कार्ड वितरित करने में भी पहला स्थान प्राप्त किया है। योगी सरकार ने केंद्र की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया है, जिससे यूपी कई योजनाओं में शीर्ष पर है, और प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना इसका एक उदाहरण है।

जनधन खातों की खोलने पर विशेष ध्यान
उत्तर प्रदेश में पिछले दस वर्षों में गरीबों के लिए जनधन खातों की खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 21 अगस्त तक कुल 9,46,62,464 खातों की स्थापना की गई है। इन खातों में अधिकांश ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, जहां 6,81,66,123 खाते खोले गए। वहीं, शहरी और मेट्रो बैंक शाखाओं के माध्यम से 2,64,96,341 खाते खोले गए हैं। प्रदेश में सभी जनधन खातों में 21 अगस्त तक कुल 48,525.75 करोड़ रुपये जमा हैं, जो कुल राशि का 21 प्रतिशत से अधिक है।



जानिए दूसरे राज्यों का हाल
अन्य राज्यों की तुलना में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में 6,06,80,517 खाते खोले गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल (5,18,88,115), मध्य प्रदेश (4,38,81,099), राजस्थान (3,57,41,553), महाराष्ट्र (3,54,81,136), और ओडिशा (2,19,54,863) का स्थान है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, यूपी में रूपे कार्डधारकों की संख्या 6 करोड़ 24 लाख 23 हजार 540 है, जो देश में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में लगभग 65 लाख नए प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें से 91 प्रतिशत से अधिक खातों का आधार सीडिंग पूरा हो चुका है।

क्या है पीएम जनधन योजना?
प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा, और पेंशन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को रूपे डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिसमें एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने में मदद
इस योजना के तहत सभी सरकारी (केंद्र, राज्य, और स्थानीय निकायों से प्राप्त) वित्तीय लाभों को लाभार्थियों के खातों में सीधे लाभांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इससे लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में मिलती है, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलती है।

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