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मायावती की मोदी सरकार को नसीहत : वक्फ बोर्ड बिल पर बोलीं- राष्‍ट्रधर्म निभाएं

मायावती ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए ये भी कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर उठी आशंकाओं और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इसे सदन की स्थायी समिति...

Lucknow News : लोकसभा में गुरुवार को संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजु ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया। इसका कांग्रेस, सपा और बसपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया। इस विवादित विधेयक पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने केंद्र और यूपी सरकार को चेतावनी दी है।

1. केन्द्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलन्दाजी तथा मन्दिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति-दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के विपरीत अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी? सरकार राष्ट्रधर्म निभाए।

— Mayawati (@Mayawati) August 8, 2024

केंद्र सरकार को दी नसीहत
दरअसल, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी की मोदी सरकार को बड़ी नसीहत दी है। मायावती ने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी और मंदिर-मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति-दिलचस्पी लेना संविधान और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसी संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति क्या जरूरी है? सरकार को राष्ट्रधर्म निभाना चाहिए।

3. आज संसद में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियाँ सामने आयी हैं, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी (स्टैण्डिंग) समिति को भेजना उचित। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी न करे तो बेहतर।

— Mayawati (@Mayawati) August 8, 2024

जल्दबाजी न करे सरकार- मायावती
मायावती ने एक अन्य पोस्ट में लिखा,  कांग्रेस और बीजेपी ने मंदिर-मस्जिद, जाति, धर्म और साम्प्रदायिक उन्माद के मुद्दों पर काफी राजनीति की है और उसका चुनावी लाभ भी उठाया है। अब समय है कि सरकार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ापन जैसे मुद्दों पर ध्यान दे और सच्ची देशभक्ति साबित करे। साथ ही मायावती ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए ये भी कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर उठी आशंकाओं और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इसे सदन की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

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