नोएडा वालों के लिए जरूरी खबर : शहर में प्रॉपर्टी खरीदना पड़ सकता है महंगा, 15 और 16 जून को प्राधिकरण करेगी फैसला

शहर में प्रॉपर्टी खरीदना पड़ सकता है महंगा, 15 और 16 जून को प्राधिकरण करेगी फैसला
UPT | प्रतीकात्मक फोटो।

Jun 08, 2024 20:37

नोएडा प्राधिकरण के सभी विभागों ने बोर्ड बैठक की तैयारी शुरू कर दी है। बैठक के एजेंडे को तैयार करने के लिए शनिवार को भी प्राधिकरण का कार्यालय खुलेगा। आवंटन दरों को लेकर आम लोगों से जुड़ा मामला महत्वपूर्ण होगा...

Jun 08, 2024 20:37

Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संपत्तियों की आवंटन दरें 5 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। दोनों प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में इसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 15 जून को और नोएडा प्राधिकरण की बैठक 16 जून को प्रस्तावित है। इन बैठकों में कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

पिछली साल 10 प्रतिशत की हुई थी बढ़ोतरी
नोएडा प्राधिकरण के सभी विभागों ने बोर्ड बैठक की तैयारी शुरू कर दी है। बैठक के एजेंडे को तैयार करने के लिए शनिवार को भी प्राधिकरण का कार्यालय खुलेगा। आवंटन दरों को लेकर आम लोगों से जुड़ा मामला महत्वपूर्ण होगा। नोएडा प्राधिकरण संपत्तियों की आवंटन दरें बढ़ाने की योजना बना रहा है। आवासीय संपत्तियों की आवंटन दरें 5-7 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। पिछले साल आवासीय संपत्तियों की दरें 10 प्रतिशत तक बढ़ाई गई थीं।

इस साल 6,920 करोड़ रुपये का होगा बजट
नोएडा प्राधिकरण का वर्ष 2024-2025 का बजट भी पास होगा। यह बजट 7000 करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है, जिसमें से करीब 1100 करोड़ रुपये सिविल कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। प्राधिकरण ने पिछले दो महीनों में करीब 200 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यों पर खर्च किए हैं। पिछले वर्ष 2023-24 में 6920 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया था। 
किस पर कितना होगा खर्च?
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस बार सिविल यानी विकास कार्यों पर करीब 1000 करोड़ रुपये, उद्यानों पर 100 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस पर 300 करोड़ रुपये, जल पर 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया जा रहा है। इसके अलावा, लैंड बैंक के लिए 1500 करोड़ रुपये और दादरी-बुलंदशहर की जमीन पर बनने वाले नए नोएडा के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। वहां जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। नोएडा में विकसित की जा रही इंडस्ट्री के लिए किसानों को आपसी सहमति के आधार पर राशि दी जानी है और बजट में इसका भी प्रावधान किया जा रहा है। 

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