अमिताभकांत समिति के फैसले लागू होंगे, घर मिलने का रास्ता साफ : गौतमबुद्ध नगर के ढाई लाख फ्लैट खरीदारों को मंगलवार की सुबह मिलेगी ख़ुशख़बरी

मंगलवार की सुबह नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ढाई लाख फ़्लैट खरीदारों के लिए ख़ुशख़बरी लेकर आ रही है। पढ़‍िए पूरी खबर...

Noida News : मंगलवार की सुबह नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ढाई लाख फ़्लैट खरीदारों के लिए ख़ुशख़बरी लेकर आ रही है। मंगलवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में तीनों अथॉरिटी के अफसर फ़्लैट खरीदारों को दी जाने वाली सहूलियतों पर फ़ैसला लेंगे। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्टेट कैबिनेट ने अमिताभकांत समिति की सिफ़ारिशों को लागू करने का फ़ैसला लिया है। अब यह फ़ैसला गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों में लागू किया जाएगा। जिसके बाद 10-10 वर्षों से त्रिशंकु बने से हुए ढाई लाख फ़्लैट खरीदारों को उनके घर मिलने का रास्ता साफ़ हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मंगलवार को होगी। इसमें 20 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। किसानों, आवंटियों और फ्लैट खरीदारों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दर में बढ़ोतरी पर भी फैसला हो सकता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मंगलवार को होगी। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन मनोज कुमार सिंह करेंगे। बोर्ड रूम में होने वाली बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। किसानों को 10 प्रतिशत आबादी प्लाट देने, नए जमीन अधिग्रहण कानून के लाभ दिए जाने, भूमिहीनों के लिए वेंडिंग जोन में आरक्षण, किसान कोटा के प्लाटों में व्यावसायिक नक्शा पास करने आदि के प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखे जा सकते हैं।

बोर्ड एजेंडे में शामिल है अमिताभकांत समिति का फैसला

बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारियों के लिए भी एक प्रस्ताव है। सरकार ने सिफारिशों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। अब बोर्ड से पास कराकर इन सिफारिशों को लागू किया जाएगा। बोर्ड से मुहर के बाद खरीदारों की रजिस्ट्री हो सकेंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दर बढ़ाने की तैयारी में है। आवंटन दर में 10 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा कई नीतिगत प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। अंसल गोल्फ लिंक वन सोसाइटी को टेकओवर करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।

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