गौतमबुद्धनगर ने जीएसटी वसूली में बनाया नया कीर्तिमान : 8540.63 लाख रुपये का रिकॉर्ड कलेक्शन, 2022 की तुलना में 8.38 प्रतिशत बढ़ी

8540.63 लाख रुपये का रिकॉर्ड कलेक्शन, 2022 की तुलना में 8.38 प्रतिशत बढ़ी
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Dec 06, 2024 11:18

गौतमबुद्धनगर जिले ने एक बार फिर साबित किया है कि वह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। नवंबर 2024 में जिले ने 8540.63 लाख रुपये की जीएसटी वसूली करके न केवल...

Dec 06, 2024 11:18

Noida News : गौतमबुद्धनगर जिले ने एक बार फिर साबित किया है कि वह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। नवंबर 2024 में जिले ने 8540.63 लाख रुपये की जीएसटी वसूली करके न केवल प्रदेश में बल्कि देशभर में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। पिछले तीन वर्षों में यह लगातार उच्चतम वसूली दर को बनाए रखते हुए सूबे में नंबर वन पायदान पर है।

जीएसटी वसूली में नए आयाम
गौतमबुद्धनगर जिले में नवंबर 2024 में हुई वसूली पिछले वर्ष की तुलना में 8.38 प्रतिशत अधिक है। यह प्रदेश के किसी भी जिले के जीएसटी जोन के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2023 में इस अवधि के दौरान 7880.09 लाख रुपये और 2022 में 6519.06 लाख रुपये की वसूली हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब स्थित इस जिले की तेज़ी से बढ़ती कारोबारी गतिविधियों ने इसे उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया है। जिले में बढ़ते उद्योग, व्यापार और कारोबारी गतिविधियां न केवल विकास का संकेत देती हैं, बल्कि भविष्य की अपार संभावनाओं को भी दर्शाती हैं।


छोटे जिलों की बढ़त
  • अयोध्या : यहां 2024 में अब तक 1798.23 लाख रुपये की जीएसटी वसूली हुई है। जो 2022 की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है।
  • इटावा : 816.44 लाख रुपये की वसूली करते हुए 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
  • मुरादाबाद : 1324.09 लाख रुपये की वसूली के साथ 24.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल की है।
जीएसटी प्रणाली का प्रभाव
भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाया है। गौतमबुद्धनगर जैसे जिलों में इसकी सफलता साफ दिखाई देती है। हालांकि, इस जिले में फर्जी कंपनियों की संख्या भी सबसे अधिक है। जीएसटी विभाग की प्रवर्तन टीम नियमित रूप से टैक्स चोरी पर कार्रवाई करती है। जीएसटी की अपर आयुक्त चांदनी सिंह के निर्देशन में ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग कर टैक्स चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। टैक्स न चुकाने वाली फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

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