ज़ेवर एयरपोर्ट के पास सरकारी विभागों के लिए जमीन आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में 9 सरकारी विभागों द्वारा जमीन की मांग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
जेवर एयरपोर्ट के पास सरकारी विभागों ने मांगी जमीन : यमुना प्राधिकरण ने 20 प्लॉट आवंटन के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Sep 26, 2024 22:11
Sep 26, 2024 22:11
9 विभागों की भूमि की मांग
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने जानकारी दी कि अब तक 9 प्रमुख सरकारी विभागों ने ज़ेवर एयरपोर्ट के पास जमीन के लिए आवेदन किया है। इन विभागों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF), इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP), गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (GAIL), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) और राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। इन सभी विभागों ने एयरपोर्ट के समीप अपने कार्यालय और संचालन इकाइयों के लिए जमीन की मांग की है। इसके तहत 20 भूखंड चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही इन विभागों को आवंटित किया जाएगा।
सरकारी संस्थानों के विस्तार से क्षेत्र का विकास
प्राधिकरण ने बताया कि इन सरकारी संस्थानों की मौजूदगी से एयरपोर्ट के आस-पास बेहतर सेवाओं का विस्तार होगा। इसके अलावा, सुरक्षा, परिवहन, डाक सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी। ज़ेवर एयरपोर्ट के आसपास यह सरकारी संस्थान न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाएंगे, बल्कि व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी बल प्रदान करेंगे। इससे स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी और ज़ेवर एयरपोर्ट के निकटवर्ती क्षेत्र को एक प्रमुख औद्योगिक और सरकारी केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को भी बल मिलेगा।
नवीनतम योजनाओं के तहत आवंटन
ज़मीन के आवंटन की यह योजना नए ज़मीन आवंटन प्रावधानों के तहत होगी, जो सरकारी विभागों की ज़रूरतों और सार्वजनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इन विभागों के ज़मीन आवंटन से न केवल ज़ेवर एयरपोर्ट के आसपास की सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि यह क्षेत्र जल्द ही एक प्रमुख सरकारी और व्यावसायिक हब के रूप में विकसित होगा। यमुना प्राधिकरण की इस पहल से ज़ेवर एयरपोर्ट के आसपास का इलाका सरकारी विभागों के संचालन के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे न केवल इन संस्थानों के कामकाज में सहूलियत होगी, बल्कि एयरपोर्ट और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। सरकारी विभागों को जल्द ही ज़मीन आवंटन होने की उम्मीद है, जिससे ज़ेवर एयरपोर्ट का क्षेत्र एक समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हो सकेगा।
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