नवरात्रि से शुरू होगी सुपरटेक अपकंट्री की रजिस्ट्री : यमुना प्राधिकरण ने दी मंजूरी, आवंटियों को मिलेगा मालिकाना हक

यमुना प्राधिकरण ने दी मंजूरी, आवंटियों को मिलेगा मालिकाना हक
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Sep 27, 2024 16:42

सुपरटेक की अपकंट्री परियोजना के 608 फ्लैट आवंटियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। लंबे समय से रुकी हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। यमुना प्राधिकरण ने घोषणा की है कि नवरात्रि के अवसर पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की जाएगी...

Sep 27, 2024 16:42

Greater Noida News : सुपरटेक की अपकंट्री परियोजना के 608 फ्लैट आवंटियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। लंबे समय से रुकी हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। यमुना प्राधिकरण ने घोषणा की है कि नवरात्रि के अवसर पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे आवंटियों को अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्राधिकरण ने रजिस्ट्री के लिए प्रति आवंटी 10,344 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। यह राशि 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर और एकमुश्त लीज रेंट के रूप में वसूली जाएगी।

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यमुना प्राधिकरण ने की घोषणा

सुपरटेक की अपकंट्री परियोजना के आवंटियों को रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई वर्षों से समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आवंटियों ने लगातार प्राधिकरण और डेवलपर से रजिस्ट्री की मांग की थी। अब यमुना प्राधिकरण ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा, इस मुद्दे पर सुपरटेक के लिए नियुक्त आईआरपी (इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) को भी पत्र भेजा गया है।



608 फ्लैटों की होगी रजिस्ट्री
यमुना प्राधिकरण के अनुसार, इस परियोजना में कुल 608 आवंटियों की रजिस्ट्री की जाएगी। प्रत्येक आवंटी से अतिरिक्त प्रतिकर और लीज रेंट की गणना करके इसे फ्लैट की यूनिट के साथ जोड़ा जाएगा। प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत कुल 1 अरब 8 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूली जाएगी।

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क्या कहते हैं सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन
सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने कहा, "अब सभी आवंटियों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। हमने उन्हें सूचित कर दिया है कि वे जल्द ही अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया शुरू करें।" अरोड़ा ने यह भी आशा व्यक्त की कि नवरात्रि के दौरान रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आवंटियों को कानूनी रूप से अपना घर मिल सके।

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