नोएडा में रजिस्ट्री की समस्या पर उठी आवाज : सांसद-विधायक को काले झंडे दिखाने की चेतावनी, सीएम का ध्यान खींचने का ऐलान

नोएडा में फ्लैट खरीदारों को रजिस्ट्री की लंबित प्रक्रियाओं और बिल्डरों की मनमानी के कारण लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं से परेशान होकर लोग विभिन्न सोसाइटियों में प्रदर्शन कर रहे हैं...

Noida News : नोएडा में फ्लैट खरीदारों को रजिस्ट्री की लंबित प्रक्रियाओं और बिल्डरों की मनमानी के कारण लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं से परेशान होकर लोग विभिन्न सोसाइटियों में प्रदर्शन कर रहे हैं और अब फ्लैट रजिस्ट्री का मुद्दा तेज हो गया है। रविवार को सेक्टर 77 के संघर्ष पार्क में 7x और सेक्टर 168, 137, 141 की 120 सोसायटियों के निवासियों ने महापंचायत आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई।

अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग
महापंचायत में एकजुट हुए फ्लैट खरीदारों ने अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की, जो भूमि की बकाया वसूली को रजिस्ट्री से अलग करने की सिफारिश करती है। निवासियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2023 को जारी किया गया संशोधित आदेश खरीदारों के हितों के खिलाफ है और इससे उनका हक कमजोर हो गया है। फ्लैट खरीदारों ने यह स्पष्ट किया कि प्राधिकरण और बिल्डर के बीच का विवाद उनके ऊपर थोपते हुए उन्हें बंधक नहीं बनाया जा सकता। उनका यह हक है कि उन्हें समय पर रजिस्ट्री मिले।

सीएम योगी का ध्यान खींचने का एलान
2014 से जारी इस समस्या का समाधान करने के लिए फ्लैट खरीदारों ने अब आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने घोषणा की है कि 9 और 23 फरवरी को वे अपने घरों की बालकनी से शंख और थाली बजाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके बाद, मार्च में रिले उपवास भी रखा जाएगा। साथ ही, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सांसदों और विधायकों को काले झंडे दिखाने की चेतावनी भी दी गई है।

निवासियों ने लगाया यह आरोप
निवासियों का कहना है कि सांसद महेश शर्मा और स्थानीय विधायक के साथ की गई बैठकें बेनतीजा रही हैं। दोनों जनप्रतिनिधियों ने केवल आश्वासन दिया, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन तक नहीं किया गया। पीड़ित खरीदारों ने बताया कि वे लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ), प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), सीईओ और शहरी मामलों के मंत्रालय को ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। अब, मजबूरन बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है।

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