नोएडा में किसान आंदोलन ने किसानों की गिरफ्तारी के बाद शनिवार शाम को नया मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि 20 किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लुक्सर जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है...
जेल में बंद 20 किसानों ने शुरू की भूख हड़ताल : सरकार पर जताई नाराजगी, बोले- हमारे हक को जबरन छीना नहीं जा सकता
Dec 08, 2024 15:21
Dec 08, 2024 15:21
यह भी पढ़ें- नोएडा में मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक : प्राधिकरण को किसानों की समस्याएं हल करने के दिए निर्देश
किसानों के समर्थन में उतरी रालोद
राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने किसानों के साथ पूर्ण एकजुटता दिखाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किसानों की गिरफ्तारी और उनकी बढ़ती समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से किसानों की मांगों पर ध्यान देने और उनकी रिहाई की मांग की। शनिवार को रालोद का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष जनार्दन भाटी के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मिला। जनार्दन भाटी ने बताया कि यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के निर्देश पर आयोजित की गई। प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की रिहाई, उनकी समस्याओं के निस्तारण और भविष्य में किसी भी तरह के उत्पीड़न को रोकने की मांग रखी। बैठक के दौरान किसानों के अधिकारों और प्रशासन की भूमिका पर भी चर्चा हुई।
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने दिया आश्वासन
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक बैठक में प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने बैठक में आश्वासन दिया कि किसानों के हित को ध्यान में रखा जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। किसान संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारी और भूख हड़ताल ने आंदोलन में और जान भर दी है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है।
ग्रेटर नोएडा में उच्च अधिकारियों का दौरा
बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार ग्रेटर नोएडा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों को किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ ग्रेटर नोएडा का दौरा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इन तीनों प्राधिकरणों को हर किसान की सूची तैयार कर, उन्हें मिलने वाले लाभों को बिना किसी देरी के सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी और कर्मचारी किसानों की समस्याओं का समाधान करने में अड़चन डालेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने की पंचायत
किसानों की लगातार हो रही गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने अट्टा गुजरान गांव में आपातकालीन पंचायत की। इस बैठक में 30 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत में निर्णय लिया गया कि पुलिस की बर्बरता और भय का माहौल तुरंत खत्म किया जाए। साथ ही जेल में बंद किसानों और किसान नेताओं को बिना शर्त तुरंत रिहा किया जाए।
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