परियोजना के लिए मांगी गई अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दे दी है। रेलवे विभाग ने परियोजना की लागत में 11.06 करोड़ रुपये की वृद्धि की
बदलता उत्तर प्रदेश : मधुबन बापूधाम में ROB निर्माण कार्य तेज, परियोजना लागत बढ़ने पर GDA ने दी मंजूरी
Jan 12, 2025 16:45
Jan 12, 2025 16:45
- RDSO लखनऊ द्वारा डिजाइन में किए गए संशोधन
- परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी
- रेलवे अधिकारियों से चर्चा के बाद मिली स्वीकृति
रेलवे अधिकारियों से चर्चा कर स्वीकृति
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस वृद्धि पर सम्यक विचार कर, प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के बाद रेलवे अधिकारियों से चर्चा कर इसे स्वीकृति प्रदान की। रेलवे विभाग ने भी कॉमन पियर के निर्माण के लिए पायलिंग कार्य प्रारंभ कर दिया है।
ROB के निर्माण मे महत्वपूर्ण तथ्य
1. सीधे मेरठ रोड से आवागमन
मधुबन बापूधाम योजना और आसपास की अन्य कॉलोनियों के निवासी सीधे मेरठ रोड तक आवागमन कर पाएंगे। रेलवे फाटक पर इंतजार करने की परेशानी खत्म होगी।
2. सुरक्षित और सुगम यात्रा
स्थानीय निवासियों और छोटे वाहनों के लिए अंडरपास की व्यवस्था की जा रही है। वाहन रेलवे लाइन के नीचे से रैंप के माध्यम से आसानी से गुजर सकेंगे।
3. इंडस्ट्रियल पॉकेट की कनेक्टिविटी में सुधार
मधुबन बापूधाम की इंडस्ट्रियल पॉकेट को पॉकेट बी से जोड़ने के लिए सर्विस डक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इससे उद्योग संचालकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।
4. सड़क निर्माण कार्य पूर्ण
इंडस्ट्रियल पॉकेट में स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
5. तेजी से रैपिड रेल स्टेशन तक पहुंच
मधुबन बापूधाम योजना के निवासियों व आसपास के रहवासियों को दुहाई रैपिड रेल स्टेशन तक आसानी से और तेज गति से पहुंचने की सुविधा मिलेगी।
यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी बल्कि स्थानीय निवासियों और उद्योगों के लिए आर्थिक और सामाजिक लाभ भी प्रदान करेगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ROB का निर्माण क्षेत्र के आवागमन को सुविधाजनक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि "मधुबन बापूधाम योजना में ROB का निर्माण क्षेत्र के निवासियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ विकास के नए आयाम जोड़ेगा। रेलवे विभाग के साथ समन्वय बनाकर यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि इस योजना के लाभ स्थानीय नागरिकों को जल्द से जल्द मिलें।"
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