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Ghaziabad News : वित्त मंत्री ने की उच्चाधिकार समिति के गठन की घोषणा, 10 साल की मेहनत लाई रंग

अनशन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में संगठन के लोगों की बैठक हुई और उसमें एक समिति बनाने की बात पर सहमति बनी। अनशन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल...

Ghaziabad News : गुरुवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन की घोषणा की गई है। इससे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए रास्ता प्रशस्त हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण के  लिए पिछले कई वर्षों से कुछ संस्थाएं आंदोलन कर रही थी। गाजियाबाद में रहने वाले अनिल चौधरी पिछले दस वर्षों से इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। समिति के गठन से उन्होंने खुशी जाहिर की है।

यह है पूरा मामला
संसद में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन की घोषणा के बाद गाजियाबाद में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने इसे संगठन की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह पिछले 10 वर्षों की लगातार तपस्या और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। वित्त मंत्री द्वारा संसद में समिति के गठन की घोषणा का वो स्वागत करते हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वह पूरी तरह खुश तब होंगे, जब देश में जनसंख्या विस्फोट और जनसांख्यिकीय असंतुलन के समाधान के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधानों वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाएगा।

आमरण अनशन किया था
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन विगत 10 वर्षों से देशभर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। अभियान के इस क्रम में देशभर के 24 राज्यों के 400 से अधिक जिलों में संगठन द्वारा लगातार बैठक, रैलियां, सभाएं, पदयात्राएं, हर साल 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर की जाती रही है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन आदि भेजे जाते हैं। विगत 29 अक्टूबर को जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में देशभर से प्राप्त एक करोड़ 20 लाख हस्ताक्षरों को लेकर जा रही जनसंख्या रैली को दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर रोके जाने के बाद वहां से धरना उठाई जाने की स्थिति में संगठन के निर्णय के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने गाजियाबाद में आमरण अनशन प्रारंभ किया। जिसका साथ संगठन के देशभर के लोगों ने निभाया था।

पीएमओ की तरफ से दिया गया आश्वासन
अनशन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में संगठन के लोगों की बैठक हुई और उसमें एक समिति बनाने की बात पर सहमति बनी। अनशन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल पर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लोकसभा के उपसभापति सांसद राजेंद्र अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय पर समिति बनाने का आश्वासन अनिल चौधरी को दिया और उनका अनशन तुड़वाया था। गुरुवार 1 फरवरी को संगठन के पदाधिकारियों ने देशभर में अलग-अलग स्थान पर इस पर संतोष व्यक्त किया है, परन्तु साथ ही यह भी बताया कि संगठन इस पर अपनी तैयारी कर रहा है।

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