पिलखुवा तक मेट्रो विस्तार की मांग : विधायक अतुल गर्ग के पास पहुंचे ट्रांस हिंडन के लोग, समस्याओं से कराया अवगत

अध्यक्ष राम अवतार यादव ने बताया कि विजयनगर के उत्सव भवन के पास डिफेंस लैंड से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करने वाली रोड की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बहुत सारे गड्ढे होने के कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है...

Ghaziabad News : ट्रांस हिंडन के लोग सड़क, बिजली, पानी की समस्या को लेकर विधायक अतुल गर्ग से मिले। उन्हें लाइन पार क्षेत्र की काफी समय से चली आ रही मुख्य समस्याओं से अवगत कराया गया। पूर्व मंत्री और विधायक का ध्यान अपनी कई मांगों और समस्याओं की तरफ खींचा। अतुल गर्ग ने लोगों को शीघ्रता से काम कराने का आश्वासन दिया।

यह है पूरा मामला
अध्यक्ष राम अवतार यादव ने बताया कि विजयनगर के उत्सव भवन के पास डिफेंस लैंड से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करने वाली रोड की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बहुत सारे गड्ढे होने के कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी प्रयासों के बाद नगर निगम द्वारा रोड की मरम्मत के लिए कार्य प्रारंभ कराया गया, लेकिन डिफेंस के कर्मचारियों द्वारा काम बंद करा दिया कि हमारे अधिकारियों से परमिशन के बाद ही रोड की मरम्मत कार्य संभव है।

मेट्रो विस्तार की मांग
क्षेत्र का पानी भी पीने योग्य नहीं है। पीने के पानी का टीडीएस 1500 से 2000 तक है। क्षेत्र में कई गंगाजल परियोजनाएं कार्यरत हैं, लेकिन लाइन पार क्षेत्र को गंगाजल की आपूर्ति नहीं कराई जा रही है। इन परियोजनाओं से नोएडा ट्रांस हिंडौन, कौशांबी, वैशाली, इंदिरापुरम खोड़ा और सिद्धार्थ विहार को गंगाजल की आपूर्ति कराई जा रही है। नोएडा सेक्टर-62 मेट्रो को रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, लाल कुआं महरौली और पिलखुवा तक मेट्रो का विस्तारीकरण एवं नए बस अड्डे मेट्रो को रेलवे स्टेशन तक कनेक्टिविटी की मांग भी पूरी नहीं हुई है।

रोड पर गड्ढों के कारण लोग परेशान
लाइन पार क्षेत्र वेलफेयर एसोसिएशन प्रताप विहार के अध्यक्ष राम अवतार यादव ने बताया कि विजयनगर के उत्सव भवन के पास डिफेंस लैंड से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करने वाली रोड की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बहुत सारे गड्ढे होने के कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड के चौड़ीकरण के लिए 9 वर्ष पूर्व सांसद गाजियाबाद एवं रक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार को पत्राचार द्वारा अवगत कराया जा चुका है लेकिन केंद्र एवं प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रदान नहीं की गई।

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