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Ghaziabad News : भवन निर्माण के लिए जीडीए से नक्शा पास करना है तो पहले लगाए सोलर सिस्टम

बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद नियम को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। इसके बाद जिन भूखंडों के नक्शे पास होने के लिए आएंगे उनको इसी शर्त पर पास किया जाएगा कि भूखंडों पर सोलर सिस्टम लगा होना चाहिए।

Ghaziabad GDA News : गाजियाबाद में बिजली की खपत को कम करने के लिए अब 100 वर्ग मीटर के प्लॉट पर सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए जीडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। सोलर सिस्टम लगने से बिजली की मांग में कमी आएगी। 100 वर्ग मीटर के प्लॉट में कम से कम एक किलोवॉट का सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।

सोलर सिस्टम को बढ़ावा दे रही
सरकार बिजली की खपत को कम करने के लिए सोलर सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भी अब 100 वर्ग मीटर के प्लाट पर सोलर सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे बिजली की मांग कम होने के साथ लोगों को राहत मिलेगी।

सोलर सिस्टम लगवाना जरूरी होगा
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से 100 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा के भूखंड का नक्शा पास करवाने के लिए उस पर सोलर सिस्टम लगवाना जरूरी होगा। जीडीए बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखने की तैयारी है। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों में सोलर सिस्टम को लेकर जागरूकता आएगी। सोलर सिस्टम लगाने के बाद ही घरों को पूर्णता प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) मिलेगा।

बिल्डिंग बायलॉज में शामिल किया जाएगा
बता दें कि कुछ दिन पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की हुई बोर्ड बैठक में इसी तरह का एक प्रस्ताव रखा गया था। जहां पर इसे पास किया गया। बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे बिल्डिंग बायलॉज में शामिल किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सोलर सिस्टम नहीं लगवाता है तो उसे पूर्णता प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। ऐसे में घर अवैध की श्रेणी में आ जाएगा।

सोलर सिस्टम लगवाने पर सरकार दे रही सब्सिडी
जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस नए नियम से परंपरागत बिजली की कमी को दूर किया जा सकेगा। लोगों को भी इसे लगवाने से बिजली के खर्च की बचत होगी। सोलर सिस्टम न केवल बिजली के बिल में कमी लाएगा। बल्कि पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एक किलोवॉट पैनल पर 80 हजार रुपये तक खर्च
एक किलोवॉट का सोलर सिस्टम लगवाना होगा। इस पर 54 से 80 हजार रुपये के बीच खर्च आता है। इस पर सरकार की तरफ से 30 से 40 प्रतिशत छूट मिलती है। शासन की तरफ से अभी कुछ दिन पहले ही जिले में पीएम सूर्यघर योजना के तहत 2 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगवाने का लक्ष्य मिला है। इसमें जीडीए को 10 हजार घरों में सोलर सिस्टम लगवाने का लक्ष्य मिला है।

भविष्य के नक्शे पर लागू होगा नियम
सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद नियम को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। इसके बाद जिन भूखंडों के नक्शे पास होने के लिए आएंगे उनको इसी शर्त पर पास किया जाएगा कि भूखंडों पर सोलर सिस्टम लगा होना चाहिए। नक्शे के आवेदन करने वाले व्यक्ति को इसके लिए शपथपत्र देना होगा। इसी के साथ सोलर सिस्टम लगवाने के लिए कुछ रुपये भी गारंटी के रूप में जमा करवाया जाएगा। जब सोलर पैनल लग जाने का प्रमाणपत्र मिल जाएगा तो उस जमा रकम को वापस कर दिया जाएगा।

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