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Meerut News : आयुक्त बोलीं-खेतोंं मेंं पराली जलाए जाने पर करें कार्रवाई, चारागाह भूमि को कराए कब्जा मुक्त

उन्होंने खेतों में पराली जलाये जाने के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने तथा शेष चारागाह भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन में लक्ष्य के अनुरूप पट्टे आवंटन के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

Meerut News : आज मेरठ आयुक्त सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में पराली प्रबंधन की मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में गत बैठक से वर्तमान तक जारी शासनादेश एवं उनकी प्रगति, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजना,परियोजनाओं, ई-आफिस प्रणाली, चारागाह की भूमि का प्रबंधन के अलावा पराली प्रबंधन की मंडलीय समीक्षा की गई।

जनपद स्तर पर समीक्षा करते हुए प्रगति लाना सुनिश्चित करें
बैठक में शासनादेश एवं मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजना/परियोजनाओं की मंडलीय समीक्षा करते हुये आयुक्त ने कहा कि समस्त मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी विभागीय निर्माणाधीन,अनारम्भ योजना एवं लाभार्थीपरक जनकल्याणकारी योजनाओं में जनपद स्तर पर समीक्षा करते हुए प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

खेतों में पराली जलाए जाने के खिलाफ कार्रवाई
उन्होंने खेतों में पराली जलाये जाने के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने तथा शेष चारागाह भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन में लक्ष्य के अनुरूप पट्टे आवंटन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को खाद की दुकानों पर स्टाक रजिस्टर रखवाने तथा खाद की दुकानो की चेकिंग करने के निर्देश दिये। 

इन सरकारी योजनाओं की मंडलायुक्त ने की समीक्षा 
मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, नई सडको का निर्माण, 15वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, राज्य योजना, सामाजिक वनीकरण, निपुण परीक्षा आंकलन, मध्यान्ह भोजन एवं विद्यार्थियो की उपस्थिति, सेतु निर्माण, फैमिली आईडी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ई-आफिस रिपोर्ट एवं आईजीआरएस आदि की समीक्षा करते हुये कार्यो में प्रगति लाये जाने के निर्देश दिये।

आयुक्त ने रीयल टाइम खतौनी की प्रगति जानी 
आयुक्त द्वारा राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दायर वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने रीयल टाइम खतौनी की प्रगति, भू-राजस्व वसूली, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क, वाणिज्य कर/जीएसटी, वाहन कर, माल एवं यात्री कर, विद्युत कर तथा शुल्क, अलौह खनन तथा धातुकर्म, मुख्य तथा मध्यम सिंचाई आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त जसजीत कौर, अपर आयुक्त गरिमा सिंह, अपर आयुक्त अमित कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य मंडलीय अधिकारीगण वर्चुअली माध्यम से उपस्थित रहें।

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