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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : 8वें वेतन आयोग से होगा भारी इजाफा, जानें 6वें और 7वें से कितना होगा बेहतर

सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में समय-समय पर सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय वेतन आयोग...

New Delhi News : भारत में महंगाई के बढ़ते प्रभाव और जीवन स्तर में बदलाव के साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में समय-समय पर सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) की स्थापना की। जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे का विश्लेषण कर आवश्यक संशोधन की सिफारिश करता है।

1946 में शुरू हुआ था पहला वेतन आयोग
पहला वेतन आयोग 1946 में शुरू किया गया था और तब से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। ये आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वित्तीय परिदृश्य को सुधारने में अहम साबित हुए हैं। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। जो 2026 में अस्तित्व में आ सकता है।

छठा वेतन आयोग (2006-2008)
•    स्थापना : जुलाई 2006
•    अप्रूवल : अगस्त 2008
•    न्यूनतम मूल वेतन : ₹7,000
•    फिटमेंट फैक्टर : प्रारंभिक सिफारिश 1.74 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1.86 कर दिया गया।

सातवां वेतन आयोग (2014-2016)
•    गठन : 28 फरवरी 2014
•    कार्यान्वयन : 1 जनवरी 2016
•    न्यूनतम मूल वेतन : ₹18,000
•    फिटमेंट फैक्टर : 2.57

8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें?
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को कई नई उम्मीदें हैं। हालांकि सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में कई बड़े सुधार कर सकता है।

वेतन वृद्धि : फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक हो सकता है। उच्चतम वेतन (लेवल 18) ₹4.8 लाख तक बढ़ने की संभावना।
न्यूनतम वेतन वृद्धि : वर्तमान ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 तक हो सकती है। उच्चतम वेतन (लेवल 18) ₹4.8 लाख प्रति माह तक बढ़ने की संभावना है।  
महंगाई भत्ता (DA) : डीए में नियमित और बड़ी वृद्धि की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
पेंशन सुधार : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।
भत्तों में संशोधन : परिवहन, मकान किराया और अन्य भत्तों में वृद्धि। नए भत्तों को शामिल करने की संभावना।
वेतन संरचना में सुधार : 1.92 के नए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर वेतन मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा। हर स्तर पर वेतन और भत्तों में समानता सुनिश्चित करने का प्रयास।

पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा
आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों की वेतनमान, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं का पुनर्निरीक्षण करेगा, ताकि उनकी जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए समुचित समायोजन किया जा सके। इससे पहले, सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को जो लाभ दिए गए थे, उसमें अब और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इस कदम से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा।

केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत का कारण बना है, खासकर जब महंगाई भत्ता 53 फीसदी तक पहुंच चुका है। लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस राहत का इंतजार था और अब सरकार ने उनका यह इंतजार खत्म कर दिया है। हालांकि, पहले सरकार संसद में इस बारे में कोई प्रस्ताव न आने की बात करती रही थी, लेकिन अब अचानक इस घोषणा ने केंद्रीय कर्मचारियों को खुशी से भर दिया है।

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