EMI hike : एचडीएफसी, पीएनबी और केनरा बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें, स्टेट बैंक ने नहीं किया कोई बदलाव

एचडीएफसी, पीएनबी और केनरा बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें, स्टेट बैंक ने नहीं किया कोई बदलाव
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Dec 17, 2024 16:17

अगर आपने लोन ले रखा है या लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हाल ही में कई प्रमुख बैंकों ने अपने लोन पर ब्याज दरों में वृद्धि की है, जिससे ईएमआई (EMI) का बोझ बढ़ने वाला है।

Dec 17, 2024 16:17

New Delhi : अगर आपने लोन ले रखा है या लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हाल ही में कई प्रमुख बैंकों ने अपने लोन पर ब्याज दरों में वृद्धि की है, जिससे ईएमआई (EMI) का बोझ बढ़ने वाला है। वहीं, कुछ बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस बदलाव के कारण आपके लोन पर अब पहले से ज्यादा खर्च होगा।

ब्याज दरों में बदलाव के कारण ईएमआई पर असर
रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर स्थिर रखा है, लेकिन इसके बावजूद कई बैंकों ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR) में बदलाव किया है। MCLR के बढ़ने के बाद इन बैंकों के लोन की ब्याज दरें भी बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर ग्राहकों की ईएमआई पर पड़ेगा।

इन बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दरें
दिसंबर महीने में एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), और केनरा बैंक ने अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी ब्याज दरों में 0.05 फीसदी का इजाफा किया है, जिसके बाद इसकी सालाना ब्याज दर 8.95 फीसदी से बढ़कर 9 फीसदी हो गई है। इसी तरह, एचडीएफसी बैंक की सालाना ब्याज दर 9.45 फीसदी हो गई है, जबकि केनरा बैंक के एक साल के लोन की ब्याज दर 9.10 फीसदी हो गई है।



स्टेट बैंक ने नहीं किया कोई बदलाव
हालांकि, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। एसबीआई ने एक साल की ब्याज दर को 9 फीसदी पर स्थिर रखा है, जिससे उसके ग्राहकों को फिलहाल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

MCLR क्या है?
MCLR का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। यह बैंक द्वारा लोन देने का न्यूनतम ब्याज दर होता है, जो बैंकों के फंड जुटाने की लागत पर निर्भर करता है। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बदलाव के बाद, MCLR में भी बदलाव होते हैं, जिसके कारण बैंक के लोन की ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव आता है। इस प्रकार, इन बदलावों का सीधा असर लोन की ईएमआई पर पड़ेगा, और ग्राहकों को अपनी मासिक किस्तों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।

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