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हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सियासी संग्राम : कांग्रेस और विपक्ष की संयुक्त संसदीय समिति मांग, जयंत चौधरी ने उठाए सवाल

अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के खुलासे के बाद भारतीय राजनीति में बवाल मच गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग कर रहे हैं

Hindenburg News : अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के खुलासे के बाद भारतीय राजनीति में बवाल मच गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। इस विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी हिंडनबर्ग की मंशा पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जयंत चौधरी का बयान
जयंत चौधरी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी को यह समझने की जरूरत है कि हिंडनबर्ग किस प्रकार काम करती है और उसका असली मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग बाजार को अस्थिर कर पैसा कमाने का काम करती है, और इस रिपोर्ट की मंशा को समझना महत्वपूर्ण है। जयंत चौधरी ने इस रिपोर्ट के उद्देश्य पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हिंडनबर्ग का उद्देश्य केवल बाजार को प्रभावित कर वित्तीय लाभ उठाना हो सकता है।

सेबी और माधवी पुरी बुच पर आरोप
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय शेयर बाजार के नियामक संगठन, सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी समूह से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों के जरिए बाजार में हेरफेर किया गया, जिससे सेबी के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। हालांकि, सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है।

अडानी समूह पर असर
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर अडानी समूह की कंपनियों पर भी पड़ा है। रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण और झूठा बताते हुए कहा कि हिंडनबर्ग अडानी समूह को निशाना बना रही है। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट केवल अफवाहें फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है।

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विपक्ष की जेपीसी की मांग और सियासी बयानबाजी
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) की मांग की है। उनका कहना है कि इस मुद्दे की गहराई से जांच होनी चाहिए और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं, बीजेपी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कोई ठोस आधार नहीं है, और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रहा है।

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