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साइबर अपराधों पर गृह मंत्रालय सख्त : डिजिटल अरेस्ट को लेकर जारी की एडवाइजरी, 1000 से ज्यादा स्काइप आईडी बैन

देश भर में बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर अब गृह मंत्रालय सख्त हो गया है. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस को इस संबंध में अलर्ट जारी किया है।

New Delhi : देश भर में बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर अब गृह मंत्रालय सख्त हो गया है. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस को इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सरकार ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की और 1000 से ज्यादा उन स्काइप आईडी को बंद कर दिया है, जो धोखाधड़ी जैसे कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी।

नागरिकों से भी की अपील
गृह मंत्रालय ने कार्रवाई के तहत संदिग्ध सिम कार्ड और फोन को भी ब्लॉक कर दिया है। वहीं नागरिकों से भी अपील की गई है कि इस तरीके की धोखाधड़ी के बारे में वह जागरुकता फैलाएं। सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि वह अपने साथ हुए साइबर अपराधों की सूचना तत्काल 1930 नंबर पर दें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Cyberdost अकाउंट से भी जानकारी हासिल की जा सकती है।
 

Alert against incidents of ‘Blackmail’ and ‘Digital Arrest’ by Cyber Criminals Impersonating Police, NCB, CBI, RBI and other Law Enforcement Agencies. (1/2)@PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts @Cyberdost

Press Release-https://t.co/TJa4nIpzJn

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 14, 2024

कई एजेंसियां कर रहीं काम
आपको बता दें कि देश में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनाया गया है, जो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। यह विभाग साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। गृह मंत्रालय ने बताया कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए अन्य मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों व आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहा है।

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