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23 जुलाई को पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट : 22 दिन तक चलेगा संसद सत्र, हो सकते हैं ये बड़े एलान

नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करेगी। 18वीं लोकसभा के गठने के बाद से ही बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

New Delhi : नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करेगी। 18वीं लोकसभा के गठने के बाद से ही बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी देते हुए बताया कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सांसदों के शपथग्रहण और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद समाप्त हो गया था।

लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली FM
23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। दरअसल सीतारण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। यह रिकॉर्ड अभी तक मोरारजी देसाई के नाम पर है। उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। आपको बता दें कि इसके पहले 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। चुनाव के बाद अब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।
 

Hon’ble President of India, on the recommendation of Government of India, has approved the proposal for summoning of both the Houses of Parliament for the Budget Session, 2024 from 22nd July, 2024 to 12 August, 2024 (Subject to exigencies of Parliamentary Business). Union Budget,…

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 6, 2024

अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अंतर
दरअसल अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है, जब उसी साल चुनाव होते हैं। जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव होना था, इस कारण फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट में किसी भी नई योजना की शुरुआत नहीं की जाती। ये बजट सिर्फ अगला पूर्ण बजट पेश होने तक के खर्च के आधार पर तैयार होता है। जबकि आम बजट या पूर्ण बजट साल की शुरुआत में ही पेश होता है। यह पूरे एक साल के लिए होता है, इसलिए इसमें सरकार कई नई घोषनाएं करती है।

बजट में कई बड़े एलान संभव
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कई बड़ी बातें कहीं थीं, इसलिए लोगों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बार मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट, महिलाओं के लिए अलग योजनाएं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अहम फैसले ले सकती है। वहीं रेलवे और रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इस बार ज्यादा फंड दिया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़ी घोषनाएं हो सकती हैं।

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