मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक : आंध्र और उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, कांवड़ यात्रा का भी उठा मुद्दा

आंध्र और उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, कांवड़ यात्रा का भी उठा मुद्दा
UPT | संसद भवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन

Jul 21, 2024 20:21

रविवार को संसद भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी मानसून सत्र के लिए सहमति बनाना था...

Jul 21, 2024 20:21

New Delhi : रविवार को संसद भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी मानसून सत्र के लिए सहमति बनाना था, लेकिन बैठक के दौरान कई दलों ने ऐसी मांगें उठाईं जो अब सुर्खियों में हैं।

जयराम रमेश का बयान
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू नेता ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। लेकिन अजीब बात है कि टीडीपी इस मामले पर चुप रही।' सोशल मीडिया पर जयराम रमेश की पोस्ट तब आई जब बैठक चल ही रही था।



बीजद सांसद ने उठाए कई मुद्दे
बीजद सांसद डॉ. सस्मित पात्रा ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में बीजद ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि ओडिशा लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा पाने से वंचित है, और साथ ही ओडिशा के लिए कोयला रॉयल्टी में संशोधन की मांग भी की गई है। पात्रा ने केंद्र से मिलने वाली धनराशि में कमी और ओडिशा में कानून के अनुपालन की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे पर राजभवन के कर्मचारी से मारपीट के आरोप को लेकर कार्रवाई की मांग की।

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वाईएसआरसीपी सांसद ने उठाई मांग
संसद में आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद वाईएसआरसीपी सांसद विजय साई रेड्डी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सर्वदलीय बैठक में वाईएसआरसीपी ने आठ मुद्दे उठाए हैं। इनमें से प्रमुख मांगें थीं- आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की, राज्य को मिलने वाले करों में वृद्धि करने की और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध करने की। उन्होंने दक्षिण तटीय रेलवे जोन के लिए भूमि आवंटन और ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक उपयुक्त कानून बनाए जाने की भी मांग की। इसके अलावा, विजय साई रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीडीपी ने राज्य के मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया है और किसी समझौते के तहत चुप है।

सपा ने कांवड़ यात्रा का उठाया मुद्दा
समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नामपट्टिकाओं को लेकर सवाल उठाया। इसी बैठक में, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई का खुला दुरुपयोग हो रहा है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि उनके दो मंत्रियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है। इसके अलावा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नामपट्टिकाओं के लगाए जाने को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक कदम बताया।

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बैठक में ये सभी रहे मौजूद
सर्वदलीय बैठक का आयोजन केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। वहीं बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, राजद के अभय कुशवाहा, जदयू के संजय झा, आप के संजय सिंह, सपा नेता रामगोपाल यादव और राकांपा के प्रफुल्ल पटेल आदि नेता मौजूद थे।

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